राज्य की स्वास्थ्य सेहत सुधारने केन्द्र से मिले 922.79 करोड़, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

कोरोना संक्रमण के बाद सेवाओं को और बेहतर करने पर है सरकार का जोर

भोपाल। कोरोनाकाल के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किए जाने पर अधिक है। प्रयास यही है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त पलंग हो, दवाओं की कमी न रहे, जरूरत के मुताबिक अमला भी उपलब्ध रहे। इस दिशा में काम हो रहा है, वहीं केन्द्र सरकार भी मदद कर रही है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 8453.92 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसमें मध्यप्रदेश को 922.79 करोड़ का अनुदान शामिल है। यह देश के सर्वाधिक तीन राज्यों में से एक है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी। इसी आधार पर यह केन्द्र ने राशि जारी की है। सूत्रों के मुताबिक यह रकम ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। इन अनुदानों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इससे प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस दिशा में शुरू किया है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक उपचार सुविधा भी शामिल है। संसाधन बेहतर होंगे तो निकाय फैलने वाली महामारियों से बेहतर ढंग से निपट सकेंगे।

भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए है प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्रों में बिना इमारत वाले उप-केंद्रों की इमारत बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बडी रकम खर्च होना है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर पर सावर्जनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर भी राशि खर्च होगी। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों को स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों में बदला जाना है। शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए भी राशि निर्धारित है।

प्रदेश को किस क्षेत्र में कितनी मिली रकम
सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 108.75 करोड़ रुपए
ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य के लिए 28.99 करोड़ रुपए
नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 27.17 करोड़ रुपए
नगर स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के लिए 427.50 करोड़ रुपए
भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 30.03 करोड़ रुपए

प्रमुख राज्यों को मिला अनुदान (राशि करोड़ रुपए में)
मध्यप्रदेश- 922.79
गुजरात - 301.37
आंध्रप्रदेश- 488.15
उत्तर प्रदेश - 1790.77
पंजाब- 399.65
राजस्थान- 656.17
छत्तीसगढ़- 338.79
उत्तराखंड- 150.09
पश्चिम बंगाल- 828.06
अरुणाचल प्रदेश- 46.94
असम- 272.25
बिहार- 1116.30
हिमाचल प्रदेश- 98.00
झारखंड- 444.39
कर्नाटक- 551.53
केरल - 427.13
महाराष्ट्र- 778.00
ओडिशा- 461.76
तमिलनाडु- 805.92
तेलंगाना - 418.20