15 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ पहुंचाएंगे एमपी की जीडीपी , सरकार का बड़ा ऐलान

MP GDP- विधानसभा के विशेष सत्र में मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप की घोषणा, मिशन 2047 में तय किया लक्ष्य

MP GDP- देश-दुनिया के उद्योगपतियों में मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योगों के प्रति अलग आकर्षण है। प्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानि एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने विधानसभा के विशेष सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश की जीडीपी 15 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ तक ले जाने का है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने विधानसभा में राज्य सरकार की उपलब्धियों, आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना और मिशन 2047 की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को केवल नीतियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे ज़मीन पर परिणामों में बदला गया है।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप मध्यप्रदेश के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। प्रदेश को एक संतुलित, समावेशी और आत्मनिर्भर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, एमएसएमई सशक्त हों और निवेशकों को भरोसेमंद माहौल प्राप्त हो। इसी विज़न के साथ सरकार ने आगामी तीन वर्षों का मिशन तय किया है, जो अधोसंरचना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश और नवाचार पर केंद्रित है।

विधानसभा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने औद्योगीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की। इसके साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉनक्लेव (RISE), सेक्टर-विशिष्ट संवाद और देश-विदेश में आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों, एमएसएमई इकाइयों और वैश्विक निवेशकों से सीधी बातचीत हुई।

30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

प्रदेश को करीब 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनमें से 8.57 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर उतर भी चुके हैं। निवेश अनुकूल 18 नई नीतियों पर अमल किया जा रहा है।

तीन वर्षों का मिशन

राज्य सरकार की आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना अधोसंरचना विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। मिशन 2047 के तहत मध्यप्रदेश को कृषि आधारित मजबूती के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक सेवा और उद्योग क्षेत्र का योगदान करीब 75 प्रतिशत तक पहुंचे।