सीएए के समर्थन में भाजपा ओबीसी मोर्चा का हस्ताक्षर अभियान

भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम किया जिसमें हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने वामपंथी और कांग्रेस पर हमला जमकर हमला बोला।

जयपुर
भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम किया जिसमें हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया।
मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने वामपंथी और कांग्रेस पर हमला जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये वो लोग है जो इस देश में टुकडे-टुकडे गैंग चलाते हैं, इनकी रीति-नीति देश को तोड़ने की रहीं है। हम सभी को इन देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जबाव देना होगा। प्रदेशाध्यक्ष भड़ाणा ने कहा कि पूरे देश में विपक्ष इस कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रह है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि यह बिल किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इसाइयों को जो धार्मिक आधार पर प्रताडित होने के कारण अपना देश छोड़कर भारत में शरणार्थी के रूप में वर्ष 2014 के पहले से रहे रहे हैं, को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। कार्यक्रम में
शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान के तहत सीएए के समर्थन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन के पत्रक भी बांटे।

सरकार उलझा रही है चुनाव प्रक्रिया को
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव की प्रदेश समन्वयक अलका सिंह गुर्जर ने कहा है कि दो गुटों की आपसी प्रतिद्वंद्विता में उलझी राज्य सरकार गांवों की सरकार के चुनाव की प्रक्रिया को निरंतर उलझा रही है।
अलका सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता सरकार के मंत्रियों की आपसी खींचतान से प्रताड़ित है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कहना पड़ा कि जिम्मेदारों को उचित अनुचित के बारे में भी सोचना चाहिए, फिर राय देनी चाहिए। निर्वाचन आयुक्त कहते हैं कि हमने तो समय पर चुनाव कराने को कहा था ताकि संवैधानिक संकट ना आए।
गुर्जर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने पर पहले तो मनमाने तरीके से कांग्रेसी विधायकों के दबाव में पंचायतों का परिसीमन किया। इसके 15 दिन बाद पुनः अधिसूचना द्वारा पंचायतों में हेर-फेर कर दिया, जिससे ग्राम पंचायतों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समय पर चुनाव नहीं होने से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है।
इसी तरह से भाजपा के प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच ने कहा कि राज्य सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव को अटका रहीं है।