उन्नाव. सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार के नुमाइंदे की जेब में जा रहा है कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी अपनी भ्रष्ट कार्यप्रणाली के कारण कुख्यात हो चुके हैं। इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायतों का पिटारा लेकर पहुंचे। जहां उन्होंने पत्रिका से बातचीत के दौरान बताया कि सरकारी कर्मचारी की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के कारण अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जबकि पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। फरियादियों की माने तो जिलाधिकारी ने न्याय का भरोसा दिलाया है।
फतेहपुर 84 क्षेत्र का मामला
फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के रहने वाले सभासद राधेश्याम बाजपेई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पहली किस्त नहीं दी जा रही है। जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि जियो टैग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी पात्र लाभार्थियों को कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे आक्रोशित एक सैकड़ा से ज्यादा महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देकर पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की किस्त जारी करने की मांग की है। जियो टैग की प्रक्रिया पूरी करने वाले लाभार्थियों ने बताया कि 297 लाभार्थियों का नवीन व्यक्तिगत आवास किस श्रेणी में चयन किया गया था। जिसमें 255 लाभार्थियों ने जियो टैग का कार्य पूर्ण किया। जिसमें 146 लाभार्थियों के खाते में नगर विकास अभिकरण डूडा द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि जारी की गई। जबकि कार्यालय नगर पंचायत द्वारा नगर विकास अभिकरण डूडा को 433 आवेदन की कुल सूची भेजी गई थी।
146 लाभार्थियों को दी गई पहली किस्त
जिसका पात्र अपात्र का चयन का कार्य डूडा उन्नाव द्वारा नामित संस्था सरयू बाबू इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया गया था। कार्यदाई संस्था द्वारा डीपीआर तैयार कर कुल 297 लाभार्थियों को नवीन व्यक्तिगत आवास की श्रेणी में चयन किया गया। इसी के तहत मुख्यालय स्तर से नामित एक अन्य संस्था स्नो फाउंटेन कंसलटेंट लखनऊ द्वारा जियो टैग का कार्य किया गया था। जिसमें कुल 255 लाभार्थियों का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण कर 146 लाभार्थियों के खाते में नगर विकास अभिकरण द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि ₹50000 स्थानांतरित की जा की गई है। जबकि 111 अवशेष लाभार्थियों के खाते में अभी तक प्रथम किस्त की धनराशि नहीं गई है।
डूडा द्वारा संचालित है प्रधानमंत्री आवास योजना
इस संबंध में कई बार अधिकारियों से बातचीत हुई। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि डूडा उन्नाव द्वारा नामित कार्यकारी संस्था सरजू बाबू इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई डीपीआर में नवीन व्यक्तिगत आवास श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को अनैतिक रूप से घटक परिवर्तन कर व्यक्तिगत आवास की श्रेणी में चयनित कर उनके साथ दुर्व्यवहार और अन्याय किया गया है। अपने शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि शीघ्र लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त की धनराशि स्थानांतरित करें और व्यक्तिगत आवास विस्तार की श्रेणी से चयनित लाभार्थियों को नवीन व्यक्तिगत आवास श्रेणी के घटक में परिवर्तन कराने का कष्ट करें। इस मौके पर नगर पंचायत फतेहपुर 84 सभासद राधेश्याम बाजपेई, सभासद धीरज वर्मा, सभासद इरशाद, सभासद राजरानी, संतोषी, सोनी पांडे, शमा परवीन, हामिद, विजय कुमार, अमित कुमार मिश्रा सहित अन्य सभासद व ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थी।