‘जनधन अकाउंट’ खुलवाने में यूपी अव्वल, महिलाओं की संख्या सर्वाधिक

केंद्र सरकार की ओर से संचालित तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मिशन मोड में धरातल पर उतारने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सतत मॉनीटरिंग के कारण योजनाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है, बल्कि यूपी का विकास मॉडल तेजी से उभर रहा है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी यूपी अव्वल है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।

जनधन खाताधारकों की संख्या में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत यूपी में कुल 09 करोड़ 33 लाख 66 हजार 265 खाताधारक हैं। 29 मई 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 06 करोड़ 71 लाख 78 हजार 705 खाताधारक ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों के निवासी हैं, जबकि 02 करोड़ 61 लाख 87 हजार 560 खाताधारक शहरी और मेट्रो सिटी में रहने वाले गरीब हैं। इन खाताधारकों के खातों में कुल 47,427.21 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रदेश में रूपे कार्ड धारकों की संख्या भी 06 करोड़ 14 लाख 39 हजार 064 है, जो देश में सर्वाधिक है। महिला जनधन खाताधारकों की संख्या 05 करोड़ है, जो कुल खाताधारकों की संख्या के आधे से अधिक है।

एक साल में खुले 65 लाख नए अकाउंट

बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 65 लाख नए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गए हैं। इनमें से 91 प्रतिशत से अधिक खातों के आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2023 तक प्रदेश में जनधन खातों की संख्या 08.68 करोड़ थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 09.28 करोड़ हो गई। 29 मई 2024 तक यह संख्या 09.33 करोड़ हो चुकी है।

योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ और दुर्घटना बीमा

प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा और पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) वित्तीय लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थियों को वित्तीय योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सफलता मिलती है।

हाइलाइट्स

यूपी में जनधन खाताधारकों की संख्या: 09.33 करोड़

महिला खाताधारकों की संख्या: लगभग 05 करोड़

रूपे कार्ड धारकों की संख्या: 06.14 करोड़

2023-24 में खुले नए अकाउंट: 65 लाख

जनधन खातों में कुल जमा राशि: 47,427.21 करोड़ रुपए

दुर्घटना बीमा कवर: एक लाख रुपए

उत्तर प्रदेश ने जनधन योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सतत मॉनीटरिंग और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन ने राज्य को इस क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। इससे न केवल आर्थिक साक्षरता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।