जंग के बीच मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम, जानें किसको मिलेगा फायदा

भारत सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण संकट का सामना कर रहे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 2-2.5 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर काम कर रही है।

Government Credit Scheme: अमेरिका-इजरायल और ईरान की लड़ाई से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस जंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। संकट से उभरने के लिए भारत सरकार व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर काम कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित योजना का उद्देश्य तरलता सुनिश्चित करना, उद्योगों को स्थिर करना और तेल की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितता के आर्थिक प्रभाव को कम करना है।

महामारी काल की योजना पर आधारित

यह नई पहल कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की तर्ज पर संरचित होने की संभावना है। यह 100 प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त, बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान कर सकता है। लक्षित लाभार्थियों में लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और अन्य प्रभावित क्षेत्र शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कंपनियों को अल्पकालिक नकदी प्रवाह संबंधी बाधाओं से निपटने में मदद करना है।

बढ़ते आर्थिक तनाव को कम करना

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उद्योगों को उच्च इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत, वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में वास्तविक समय में होने वाली बाधाओं का आकलन करने के लिए उद्योग जगत के हितधारकों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।

व्यापक आर्थिक रणनीति का एक हिस्सा

यह योजना पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रति व्यापक नीतिगत प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसने केंद्र को आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए कई राहत और सुधार उपायों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। हाल के कदमों में निर्यात समर्थन योजनाएं (रिलीफ पहल), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण की समयसीमा का विस्तार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय शामिल हैं।

MSMEs और ऋण प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें

इस योजना से तरलता संकट का सामना कर रहे लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने, ऋण चूक और गैर-लाभकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि को रोकने और बैंकिंग प्रणाली में ऋण प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ऋण गारंटी तंत्र आमतौर पर उधारदाताओं के जोखिम को कम करते हैं, जिससे बैंक अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों के दौरान भी ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।