PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में DM के फोन करने पर भी समय से नहीं पहुंची 108 एम्बुलेंस

एम्बुलेंस की सुविधा की हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी ने डायल किया 108 नम्बर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नर्सिंग होमो एवं अन्य निजी अस्पतालों के निरीक्षण में खानापूर्ति बर्दास्त नही- जिलाधिकारी

वाराणसी. प्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा की हालत क्या है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह के फोन करने के बाद भी समय से एंबुलेंस नहीं पहुंची। दरसल हुआ ये कि जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला स्वास्थय समिति की मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने 108 नंबर एंबुलेंस की सुविधा समय पर न मिलने की मिल रही लगातार शिकायत का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही मीटिंग में ही जिलाधिकारी ने अपने मोबाइल से 108 एंबुलेंस को कॉल किया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिलाधिकारी के कॉल करने के बाद भी समय पर एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची। जिसके बाद जिलाधिकारी ने 108 नंबर की एंबुलेंस गाड़ियों से संबंधित मैनेजर को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी गाड़ियों का कॉल डिटेल तलब किया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नर्सिंग होम एवं अन्य निजी अस्पतालों के निरीक्षण एवं जांच कार्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा असंतोष जाहिर करते हुए कहा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस कार्य में मात्र खानापूर्ति की जा रही है, जिसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपर जिला अधिकारियों के अधीन टीम बनाकर निरीक्षण किए जाने के साथ ही एक्ट का उल्लंघन करने वाले नर्सिंग होमों एवं निजी अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों की साफ सफाई, पत्रावलियों के व्यवस्थित रख-रखाव, खराब उपकरणों का मरम्मत कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस कार्य को विशेष अभियान चलाकर पूरा कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि वे स्वयं शीघ्र ही औचक निरीक्षण करेंगे और कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने आवंटित धनराशि के सापेक्ष समुचित उपयोग किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि आवंटित धनराशि विभागीय लापरवाही के कारण वापस जाने की नौबत न आने पाए।

बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण के लिए एनजीटी के दिशा निर्देशों का समुचित पालन किया जाए। 30 बेड के सभी सरकारी/ गैर सरकारी अस्पतालों में ईटीपी (इकुपमेंट ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने के कार्य 15 दिन के अंदर अवश्य शुरू कर दिए जाएं। साथ ही सभी अस्पतालों एवं क्लिनिको को बायोवेस्ट के समुचित निस्तारण के संबंध में नोटिस दिए जाने का भी निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी से सभी डॉक्टरो से मतदान जागरूकता के साथ ही मरीजों के पर्चियों पर इससे संबंधित प्रचार-प्रसार की अपील की। सभी सरकारी अस्पताल मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाएं। गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों को टीकाकरण कराए जाने का भी निर्देश दिया। एनआरसी में कुपोषित बच्चों की कम भर्ती होने पर असंतोष जाहिर करते हुए ऐसे पीड़ित शत प्रतिशत कुपोषित बच्चों को भर्ती कराए जाने का निर्देश दिया। ताकि उन बच्चों का समुचित इलाज सुनिश्चित हो सके।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर आयुक्त, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे