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G20 Summit : SFWG की अंतिम बैठक आज से वाराणसी में, 80 देशों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद

G20 Summit : भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह (SFWG) की बैठक 13 से 14 सितंबर तक बनारस में होगी। बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधि G20 सतत वित्त रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे।

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G20 Summit Final meeting of SFWG from today in Varanasi

G20 Summit

G20 summit : वाराणसी में बुधवार से भारत की अध्यक्षता में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह (SFWG) की बैठक शुरू होगी। दो दिवसीीय इस बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयीं हैं। मंगलवार को ही डेलिगेशन वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस चौथी और अंतिम बैठक में 2023 जी 20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर डेलीगेशंस ध्यान केंद्रित करेंगे और जी 20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप में सूचीबद्ध कार्यों के क्षेत्राधिकार, आईओ और संबंधित हितधारकों द्वारा की गई प्रगति पर भी चर्चा करेगी।

SFWG की चौथी और अंतिम बैठक

2023 जी20 सतत वित्त रिपोर्ट को संयुक्त रूप से अपनाने के लिए वाराणसी में चौथी SFWG बैठक के दौरान क्रमशः गुवाहाटी, उदयपुर और महाबलीपुरम में आयोजित पहली, दूसरी ओर तीसरी बैठक के आगे की चर्चा होगी। रिपोर्ट में नेताओं द्वारा स्वागत की गई सिफ़ारिशों के साथ-साथ दो सार-संक्षेप शामिल होंगे, जैसे, एसडीजी के वित्तपोषण पर केस अध्ययन और टिकाऊ निवेश का समर्थन करने के लिए गैर-मूल्य नीति लीवर पर चर्चा होगी। इसके अलावा, चौथी SFWG बैठक का मुख्य आकर्षण जी20 सतत वित्त रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर जी20 सदस्यों और आईओ द्वारा विचारों का आदान-प्रदान और अनुभवों को साझा करना होगा।

SFWG का उद्देश्य

एसएफडब्ल्यूजी का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाने में मदद करना है और ऐसा करते हुए, सतत विकास के लिए पेरिस समझौते और 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। कार्य समूह की सह-अध्यक्षता अमेरिका और चीन द्वारा की जाती है और यूएनडीपी सचिवालय के रूप में कार्य करता है।भारत की G20 अध्यक्षता के तहत SFWG के लिए तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है। ये इस प्रकार हैं

(i) क्लाइमेट फाइनेंस के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र तैयार करना।

(ii) सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त सक्षम करना और (iii) सतत विकास की दिशा में वित्तपोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता निर्माण।