यूपीएस से रेलवे के 31 हजार 230 कर्मचारियों को होगा लाभ

बेंगलूरु. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाना है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अधिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंगलवार को आयोजित ऑनलाइन पत्रकार सम्मेलन में दक्षिण पश्चिम रेलवे की वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी कुसुमा हरिप्रसाद और मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) शुजा महमूद ने यूपीएस और रेलवे कर्मचारियों के लिए इसके लाभों का विस्तृत जानकारी दी। हुब्बल्ली, मैसूरु और बेंगलूरु रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी कुसुमा हरिप्रसाद ने बताया कि इस योजना से दक्षिण पश्चिम रेलवे के लगभग 31,230 रेलवे कर्मचारियों (यानी 80 प्रतिशत) को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और 7,712 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।