मृदुल पुरोहित/बांसवाड़ा. जिले की यात्रा पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता में नागरिकता संशोधन विधेयक संबंधी सवाल पर कहा कि राज्य सरकारों को इस कानून को लागू करना होगा। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र की सूची के विषय पर निर्णय का हक केंद्र सरकार का ही है। नागरिकता देना केंद्र सरकार का विषय है। इसमें राज्य किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर किन लोगों ने आग लगाई है, वह देश जानता है। यह कानून किसी का हक नहीं छिनेगा। यह मानवता का कानून है। इस कानून का विरोध करने वाले लोग अपने कुटिल इरादों से इस देश को बांटने का षडय़ंत्र कर रहे है। लेकिन देश की जनता सब जानती है। वह युवाओं को भडक़ाने का काम कर अपनी राजनैतिक महत्वकाक्षाओं को पूरा करना चाहते है। ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते है। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए और कहा कि चुनाव के समय 426 वादे करके जनता को धोखा देकर सत्ता में आई सरकार एक भी वादे को ठीक तरह से पूरा करने में असफल रही है। राज्य सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुकी है।