भीलवाड़ा. राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने डीएमएफटी से बनी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। जाट ने पूछा कि छह माह में ही सड़कें टूट रही है। सांसद सुभाष बहेडि़या ने बैठक का एजेंडा पहले नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। डीएमएफटी में करीब 1725 करोड़ रुपए पड़ा है। अब तक 2418 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। इसके बदले 6 साल में मात्र 693.16 करोड़ रुपए व्यय हुए।
जिला कलक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इसमें मंत्री ने कहा डीएमएफटी से जिले में बनी सड़कें गारंटी समय से पहले टूट रही है। पहले 3 साल गारंटी समय था। अब 5 साल हो गया। सड़कें टूटने पर कनिष्ट अभियन्ता की जिम्मेदारी तय हो। शिक्षा, सड़क निर्माण तथा पेयजल से जुड़े काम के भुगतान नहीं हो रहा है। एक संवेदक ने शिकायत की कि जितना भुगतान बकाया उससे अधिक की पेनल्टी लगा दी गई। खनिज अभियन्ता जिनेश हुमड़ ने बताया कि डीएमएफटी के 2652 कार्यों में से 1851 काम पूर्ण हो चुके हैं। 1950 कार्येां में 359.59 करोड़ का भुगतान हो चुका। कलक्टर ने अधिकारियों से भुगतान की रिपोर्ट मांगी।
कॉलेजों में भी काम कराओ
विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कार्य करा रहे हैं तो कॉलेज में भी काम कराओ। मोदी ने आश्वासन दिया कि कॉलेजों से प्रस्ताव लेंगे। अवस्थी ने लॉ कॉलेज की 24 बीघा जमीन पर चारदीवारी कराने की बात कही। कांग्रेस नेता अनिल डांगी ने हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदान बनाने, फायर दमकल, ओवरब्रिज के प्रस्ताव रखे।
87 स्कूलों में इन्टरेक्टिव क्लास
जिले के 87 स्कूलों में 4 करोड़ रुपए की लागत से इन्टरेक्टिव क्लास रूम की स्थापना के लिए संसाधन उपलध करवाए जाने का प्रस्ताव पर विधायक गोपाल खंडेलवाल व अवस्थी ने आपत्ति जताई। दोनोे ने पहले उन्हें ट्रेनिंग देने को कहा।
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ओवरब्रिज का मामला उठा
अवस्थी ने भीलवाड़ा शहर की प्रमुख समस्या ओवरब्रिज का मामला उठाया। जाट ने परिषद आयुक्त हेमाराम से इसकी जानकारी ली। अवस्थी ने बताया कि जिन्दल ओवरब्रिज नहीं बना रहा है तो 30 करोड़ रुपए लेकर यूआईटी से बनवाई जाए। कलक्टर ने आयुक्त से सात दिन में चर्चा करने तथा अगले 10 दिन में इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों व जिन्दल के साथ बैठक का आश्वासन दिया।
इन्होंने भी रखे मुद्दे
बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर, विधायक जब्बरसिंह सांखला, गायत्री त्रिवेदी, गोपीचंद मीणा, पीएमओ डॉ. अरुण गौड़, सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान, चेतन डिडवानिया आदि ने भी मुद्दे उठाए।
ये फैसले
– दिव्यांगों को कुल 4 करोड की लागत से मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी।
– प्रत्येक पंचायत समिति में कुल 28 करोड़ की लागत से स्लेरी ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा।
– 52 साल से बंद भोजपुरा फीडर पर काम होगा।
– प्रतापनगर स्कूल में 6 करोड़ की लागत से ई-लाइब्रेरी बनेगी।
– प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्राधिकार में लाइब्रेरी व आदर्श खेल स्टेडियम बनेगा।
– 269 कार्य के लिए 339 करोड़ की स्वीकृति जारी।
– प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले बोर्ड लगेगा।