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छतरपुर

आदेश के बाद भी शहर के कई सरकारी कार्यालयों में नहीं लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

बीते वर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की लिए किया था निर्देशित

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छतरपुर. जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बीते वर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा विभागों को निर्देशित किया था। जिससे कार्यालय में होने वाली गतिविधि पर नजर रहे और सुरक्षा की दृष्टी से भी सीसीटीवी कैमरे जरूरी है। जिसको लेकर कई विभागों ने अपने कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। लेकिन अभी भी कई विभाग के कार्यालय इससे अछूते हैं।

शहर के साथ साथ जिले के कई शासकीय कार्यालयों में अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाएं गए है। ऐसे में यहां पर काम कर रहे लोगों को न सुरक्षा मिल पा रही है और ही कार्यालय के काम काज पर अधिकारियों की निगरानी हो पा रही है। वहीं कलेक्ट्रेट की शाखाओं में भी कैमरे नहीं होने का लाभ कर्मचारी देरी से आकर लाभ उठा रहे हैं। कार्यालयों और शाखाओं में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होने से काम पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही काम करने वालों को सुरक्षा का अहसास होता है।

हालात हैं कि कलेेक्ट्रेट की शाखाओं के अंदर कैमरे नहीं हैं, पीडब्ल्यूडी के सभी ऑफिस, श्रम विभाग कार्यालय, सीएसपी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, वन विभाग के वन परिक्षेत्र कार्यालय, पशु चिकित्सा कार्यालय सहित शहर के कई अन्य कार्यालयों में कैमरे नहीं लगवाए गए हैं। ऐसे में यहां के लोगों को दिक्कतें हो रहीं हैं। रजिस्ट्री कार्यालय के एक कर्मचारी ने बताया कि यहां से कुछ दिनों पहले एक बाइक चोरी हो गई थी। अगर यहां पर कैमरे लगे होते बाइक चोर को पकडऩे में काफी मदद मिल सकती। साथ ही कैमरों की नजर में रहने से काम पर अधिकारी कर्मचारी अधिक ध्यान देते।

नगर पालिका, आरटीओ कार्यालय, जिला अस्पताल में कुछ ही स्थानों में कैमरे लगाए गए हैं। जिससे कर्मचारियों के काम काज पर अधिकारियों की निगरानी नहीं हो पा रही है।

बीते दिनों पुलिस विभाग ने लिए आदेश

बीते दिनों पुलिस विभाग के कार्यालयों और सभ थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आदेश जारी किया है। हालाकि जिले के अधिकतर थानों में पहले से कैमरे लगे हैं लेकिन कुछ थाना में अंदर के कैमरे खराब होने से उन्हें बदलवाया जा रहा है।