इस राज्यमंत्री ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास तो खाली करने ही पड़ेंगे

इटावा. सरकारी बंगलों में कब्जा करने वाले सपा-बसपा के नेताओं ने कैराना और नूरपुर में हार का एहसास होने के बाद एवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है जबकि भाजपा दोनों स्थानों पर रिकार्ड मतों से जीत रही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बाबूराम निषाद ने आज यहां सिचाई विभाग प्रशासनिक भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुई कही।

उन्होंने कहा 2012-13 से निगम की योजनायें ठप हो गयीं, जिनमें टर्मलोन, ठेला योजना, मार्जन मनी, योजनाएं शामिल हैं। निगम को डिफाल्टर कर दिया। 27 अप्रैल को हमने निगम का चार्ज लिया। आकस्मिकता निधि से 66 करोड़ रुपये सरकार से मांगे हैं, ताकि रोजगार के लिये पिछडे़ वर्ग को ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। पूर्व सरकारों ने द्वेष भावना से कार्य किया जिससे पिछडे़ वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला। भाजपा सरकार निगम को धरातल पर लाने के लिए पूरा कोशिश कर रही है ताकि निगम के जरिये स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराये जा सकें।

निषाद ने आगे कहा कि इटावा में बुनकरों के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और सम्बंधित वर्ग को प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछली सरकारों ने निगम के उपक्रम बना दिये थे मगर सिर्फ अपना वोट बैंक रूपी स्वार्थ सिद्ध करने में दिलचस्पी ली। भाजपा सरकार हर स्तर पर समीक्षा कर रही है, निगम के जरिये पिछडे़ वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। मेरा प्रयास है कि निगम के माध्यम से पिछड़ों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया हो।

सपा-बसपा के पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले छोड़ने में पसीने छूट रहे हैं-

उन्होंने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा-बसपा के पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगले छोड़ने में पसीने छूट रहे हैं। उन्हें जनता से ज्यादा अपने बंगलों की चिंता सता रही है। बंगले तो उन्हें खाली करने ही पडे़ंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को आजादी, खुलापन महसूस हो रहा है। हर जिले में अफसर जनता के लिये उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सपा व बसपा की सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिये उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को खोखला कर दिया और धरातल पर ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जिससे पिछड़ों को लाभ पहुंचता है। भाजपा सरकार निगम को धरातल पर लाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।