17 अप्रैल 2026,
शुक्रवार
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दिवाली से ठीक पहले राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में लागू पुरानी पेंशन योजना (OPS) से कदम पीछे खींचने का निर्णय किया। राज्य सरकार ने इन संस्थाओं में ओपीएस की जगह फिर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सीपीएफ(CPF) व ईपीएफ(EPF) व्यवस्था लागू करने का रास्ता खोल दिया।
