महासंघ ने किया राज्यव्यापी आन्दोलन का आगाज, निकाला मशाल जुलूस

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने नियमित अनियमित कर्मचारियों की दिल्ली के समान वेतन भत्तों जैसी प्रमुख मांगों का सरकार के इस काल के आखिरी बजट में समाधान नहीं किए जाने से आक्रोशित कार्मिकों ने मशाल जुलूस निकाल कर राज्यव्यापी संघर्ष की शुरुआत की। इन कार्मिकों में शिक्षा, चिकित्सा ,पंचायत राज, जलदाय ,कृषि, पशुपालन, महिला बाल विकास विभागों के विभिन्न कर्मचारी संगठन प्रतिनिधि महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, एवं प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राना और प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला।
महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने मशाल प्रज्वलित कर प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा और महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा को सौंपी दोनों पदाधिकारियों ने सभी जिलाअध्यक्षों एवं सम्बंध संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों की मशाल प्रज्वलित कर इस आंदोलन को पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया।
मशाल जुलूस में महासंघ से सम्बंध 45 संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। मशाल जुलूस शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक जाना था कर्मचारियों के बहुत अधिक संख्या होने के कारण मशाल जुलूस की रैली की परमिशन सरकार ने नहीं दी और शहीद स्मारके बाहर ही बैरिकेट्स लगाकर कर्मचारियों को रोका गया।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राना ने बताया कि बजट में नियमित और अनियमित कर्मचारियों की कुछ प्रमुख ज्वलंत मांगों के समाधान पर जिक्र नहीं होने से लाखों कर्मचारियों में निराशा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है, जिसका समाधान आवश्यक है।
मशाल जुलूस से पूर्व कर्मचारियों को संरक्षक सियाराम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह विक्रम सिंह सायावत, हरलाल डूकिया ,बृजेश शर्मा , वकी अहमद , भूदेव धाकड़, पवन कुमार शर्मा, हेमेंद्र शर्मा ,राजेश कटारे आदि सहित महासंघ पदाधिकारियों ने संबोधित किया।
यह हैं कार्मिकों की मांगें
खेमराज कमेटी की वेतन विसंगति रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए केन्द्र के समान इंजीनियर,शिक्षक, प्रबोधक,नर्सेज, नर्सिंग शिक्षक,महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नी,रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट,पशुधन सहायक,मंत्रालयिक कर्मी, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, पुलिस कर्मी ,जेल कर्मी, वाहन चालक, तकनीकी कर्मी,वनकर्मी, वर्कचार्ज कमी,,महिला बाल विकाश इत्यादि अधिनस्थ ,कार्मिकों के वेतनमान और भत्तों में वृद्धि की मांग।
अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मियों का सचिवालय के समान वेतन और पदनाम। ।
समस्त संविदा निविदा मानदेय भोगी कर्मियों का नियमितकरण और दिल्ली के समान नियमित पद का न्यूनतम वेतन और परिलाभ दिए जाने का प्रावधान करने की मांग।
9,18,27, वर्ष के स्थान पर 7,14,21,28 वर्ष पर पदोन्नति का लाभ।
संविदा सेवा से नियमित हुए ,प्रबोधक,शिक्षक, नर्सेज, अन्य चिकित्सा कर्मी अधीनस्थ कर्मी,इत्यादि हजारों कार्मिकों के वृद्धावस्था में आर्थिक स्वाविलंबन के लिए 50 प्रतिशत पेंशन के लिए पूर्व संविदा सेवा काल की नोशनल गणना का प्रावधान करने की मांग।
केन्द्र के समान पेंशन के लिए 20 वर्ष की क्वालीफाइंग सेवा अपेक्षित है।
महिला कार्मिकों की प्राकृतिक पीड़ा में राहत लिए बिहार की तरह पीरियड लीव,अथवा वर्क फ्रॉम होम घोषणा अपेक्षित
नर्सिंग ट्यूटर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट,पशुधन सहायक , ईसीजी, एएनएम इत्यादि के गैर वित्तीय पदनाम परिवर्तनों की घोषणा अपेक्षित है।
संविदा भर्ती नियम 2022 में पूर्व संविदा सेवा का IAS की तरह 3 वर्ष पर 1 वर्ष की गणना जैसी बजट घोषणा में पूरे सेवा काल की गणना रूपी संशोधन करने की मांग।
ग्रामीण सेवाओं में शहरों की अपेक्षा, सकल मूल वेतन कम होने से शहरो की ओर पलायन रोकने और प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण भत्ता शुरू किया जाना अपेक्षित है।
वर्ष 2008 में नियुक्त विधवा/परित्यकता महिला शिक्षकों को मिल रहे कुल 4200 रुपए में प्रतिमाह मानदेय और नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी के 150 रुपए प्रतिमाह देय स्टाइपेंड में वृद्धि,अपेक्षित है।
विशेष शिक्षा का कैडर बनाया जाना और अन्य समस्त संवर्गो के कार्मिकों के लिए आवश्यकता अनुसार केडर रिव्यू करवाए जाना अपेक्षित है।
शिक्षा/संस्कृत शिक्षा/प्रबोधक/पुलिस कार्मिकों की पदोन्नति में विसंगति के नियमों की समीक्षा कर संशोधन करवाया जाना अपेक्षित है।
सभी विभागों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी टीएसपी तथा तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण खोले जाना अपेक्षित हैं।
पेंशन कार्यालयो का जिला स्तरीय विकेंद्रीकरण
पेंशन कार्मिकों की पेंशन में प्रत्येक 5 वर्ष में अनुपातिक वृद्धि।
कर्मचारी कल्याण बोर्ड ,एवम नर्सिंग निदेशालय का गठन अपेक्षित है।
सफाई कर्मियों की घोषित 30 हजार नियमित भर्ती में चिकित्सा, शिक्षा, इत्यादि राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मियों को प्राथमिकता देते हुए, विभाग बार पदस्थापन अपेक्षित है।