डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन की करनी होगी सभी को पालना

कोटा. राज्य सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा के इसी सत्र में प्रस्तुत कर इसे पास करवाया जाएगा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक के उपचार के बाद इस बिल से आम आदमी की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं मिट जाएगी। यह बिल डब्ल्यूएचओ की गाइड लाइन के अनुरुप है। बिल पास होने के बाद सभी अस्पतालों को इसकी पालना करनी ही होगी। कई अस्पताल अभी इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन बिल पास होने के बाद उन्हें इस योजना से जुड़ना ही होगा। यह बात गुरुवार दोपहर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कही।

शीघ्र शुरू होगी 272 बेड की चिकित्सालय की विंग

स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने कहा कि कोटा एमबीएस अस्पताल के द्वितीय तल पर बनाई गई 272 बेड की विंग के लिए आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति माह के अंत तक कर दी जाएगी। इसके लिए जिला कलक्टर के माध्यम से फर्नीचर भी खरीद लिया गया है। कोटा में पुराने एमबीएस भवन के लिए प्रशासन की ओर से 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया है। इसे जल्द ही स्वीकृत कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का बजट शानदार व ऐतिहासिक है। हमनें किसानों का 2 हजार यूनिट तक का बिल माफ कर दिया है। आम लोगों की बिजली बिल 50 की जगह 100 यूनिट तक माफ कर दिए गए है। उन्होंने कहा बजट में गलती से लगे कागज के दो पैरा मुख्यमंत्री ने क्या पढ़ दिए। प्रधानमंत्री बजट लीक होने की बात कह रहे है। यह उन्हें शोभा नहीं देता।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रति गंभीर है। हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे है। चिरंजीवी की सीमा बढ़ाकर सरकार ने आम जन की परेशानी दूर कर दी है। राज्य में गत भाजपा की सरकार ने सात सब सेंटर खोले थे। हमारी सरकार चार वर्ष में एक हजार सब सेंटर खोल चुकी है। बजट के बाद और सब सेंटर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार प्राथमिक चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज तक खोलने में जुटी है। सरकार ने पिछले 70 वर्ष में जो काम किया है, उतना ही काम पांच साल में करके दिखाया है।

ईआरसीपी हर हाल में पूरा करेगी सरकार

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल के लिए बनाई गई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर योजना के लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया जा रहा, लेकिन राजस्थान में प्रस्तावित इस योजना को राज्य सरकार पूरा करके रहेगी।

मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत आम लोगों का चिकित्सालयों में इलाज नहीं किए जाने की बात पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योजना के तहत पंजीकृत चिकित्सालयों को मरीजों का उपचार करना होगा। राज्य में 1.38 करोड़ लोगों को इस योजना से जुड़े हुए है। इसके तहत पंजीकृत चिकित्सालय इलाज करने से मना नहीं कर सकता।

चिकित्सालय में लकवे के लिए इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी की स्वीकृति से यह इंजेक्शन रोगी के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और भाजपा ने एक बार फिर ईडी और पुलिस का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। छापामारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा का कोई नेता अडाणाी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर बोलने के लिए तैयार नहीं है।पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि गुजरात और दिल्ली में भी पेपर लीक हुए है। हमने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून बनाया है। आरोपियों के खिलाफ हुई है। यहां तक उनके मकानों पर बुलडोजर तक चलाए गए है। उनकी सम्पत्ति कुर्क की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह व परिवार के खिलाफ एक हजार करोड़ के घोटाले का मामला चल रहा है। इस मामले में समय आने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा।