30 हजार बसों के पहिये रहे जाम, एक​ ही दिन में हो गया करोड़ों का नुकसान

KotaNews. बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान तथा बस मालिक संघ की ओर से मंगलवार को 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत चक्काजाम किया। कोटा संभाग में 1300 से ज्यादा बसें नहीं चली, इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पदाधिकारियों के अनुसार कोटा जिले में 800 बसें स्टैंड से बाहर नहीं निकली। प्रदेश भर में 30 हजार निजी बसों संचालन प्रभावित हुआ। इससे पेट्रोल- डीजल की खपत पर भी प्रभाव पड़ा।

निजी बसों नहीं चलने से यात्री बस स्टैंड पर अन्य साधन की तलाश करते रहे। कई को यात्रा टालनी पड़ी। कुछ मजबूरी में निजी साधनों से गंतव्य को गए। कई लोगों को तो बसों की हड़ताल का ही पता नहीं था, इससे वे बस स्टैंड पर पहुंच गए। बस स्टैंड पर सन्नाटा देखा तो अन्य साधनों को ढूंढ़ते नजर आए। यात्री तो पहले ऑटो व अन्य साधनों से बस स्टैंड पर पहुंच गए। फिर नयापुरा बस स्टैंड पहुंचे। दीपक, शिवराज व प्रियंका, रामेश्वर समेत अन्य यात्रियों ने बताया कि बसों की हड़ताल का पता नहीं था। समय और रुपए दोनों खराब हुए।

बनी सहमति

प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि जयपुर में परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा के साथ वार्ता हुई है, जिसमें बस ऑपरेटर्स की 24 में से 15 के करीब मांगों पर सहमति बनी है। उनके लिए जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। सहमति के अनुरूप यदि अन्य मांगाें पर सात दिन में सरकार विचार नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।

रोडवेज को मिला फायदा

निजी बसों की हड़ताल का फायदा रोडवेज को मिला। अन्य दिनों की अपेक्षा 35 से 40 फीसदी यात्री भार में इजाफा हुआ। आमतौर पर नयापुरा चौराहे पर निजी बसें खड़ी रहती है, लेकिन मंगलवार को यहां रोडवेज बसों में सवारियां चढ़ती नजर आईं। नयापुरा बस स्टैंड के प्रभारी नासिर अली ने बताया कि सभी मार्ग पर बसों का संचालन बढ़ाया गया।

यह है मांंगें

सम्भागीय अध्यक्ष नौशीन खान के अनुसार, ऑनलाइन अस्थाई परमिट के साथ-साथ ऑफलाइन परमिट चालू रखने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दो माह का टैक्स माफ, महंगाई के अनुरूप बसों का किराया बढ़ाने, राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बसों को ओवरलेप की सीमा 25 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने, लोक परिवहन सेवा के परमिट जारी करने, रोडवेज मार्ग पर निजी बसों को 60/40 के हिसाब से परमिट देने, महिला एवं सीनियर सिटीजन को 50% किराए में दी जाने वाली छूट को निजी बसों में भी लागू करने और सब्सिडी को टैक्स में समायोजित करने, अस्थाई ट्रांसपोर्ट परमिट की अवधि 24 घंटे रखने, रोडवेज बसों की समय सारिणी निजी बस ऑपरेटर की सहमति से जारी करने, परिवहन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने तथा लोक परिवहन सेवा के बकाया परमिट जारी करने समेत अन्य मांगें हैं।

इन शर्तों पर बनी सहमति

ओवर लेप में 25 km से बढ़ाकर 39 km करने।शहर, ग्रामीण तथा लॉक परिवहन सेवा के अस्थाई परमिट की संख्या बढ़ाने।बरसात से प्रभावित 7 दिन से ज्यादा बंद रहे मार्गों पर टैक्स में छूट देने।चुनाव में किराया मध्यप्रदेश की तरह 4000 और डीजल 4 के एवरेज से करने तथा टैक्स माफ़ करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा।निजी व रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव। लोक परिवहन सेवा की रवानगी का समय 8 बजे तक करने रोडवेज को भी निजी मार्ग या लोक परिवहन सेवा के मार्ग पर समय सारिणी से निजी बस आपरेटर को अवगत समेत अन्य शर्तों पर सहमति बनी।