बिहार चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत (%)आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को और लक्षित करते हुए डोमिसाइल नीति लागू की है। अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर की महिलाएं इस आरक्षण के दायरे से बाहर होंगी और उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा।