कादंबरी कॉम्प्लेक्स की 5 दुकानों से विरोध के बीच हटाया गया कब्जा

हाईकोर्ट के निर्देश पर सक्रिय हुआ नगर निगम अमला, पात्रों को मिली दुकान

सिंगरौली. शहर के नवजीवन विहार में स्थित कादंबरी कॉम्प्लेक्स में बुधवार की सुबह उस समय हडक़ंपमच गया, जब नगर निगम के अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे।

कॉम्प्लेक्स की दुकानों में बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो कब्जा करने वाले विरोध पर उतर आए, लेकिन निगम अधिकारी पीछे नहीं हटे। पुलिस की मदद से सख्ती दिखाई और कब्जा वाली दुकानों से सामान बाहर कर दिया। मौके पर ही निगम ने पात्रों को दुकान पर कब्जा दिलाया।

नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा के निर्देश पर कादंबरी कॉम्प्लेक्स में पहुंची टीम की ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर की गई। उपायुक्त आरपी बैस के नेतृत्व में टीम ने दुकान क्रमांक 53, 67, 71, 72 व 72 को खाली कराया। बताया गया कि ये दुकानें दूसरे हितग्राहियों को आवंटित की गई हैं, लेकिन वहां कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। मामला हाईकोर्ट जबलपुर तक गया।

कोर्ट ने बेजा कब्जा हटाकर निगम को पात्रों को दुकान दिलाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम की टीम ने कब्जा हटाया और पात्रों को पजेशन दिलाया। कार्यवाही के दौरान सहायक यंत्री प्रवीण गोस्वामीए दिनेश तिवारीए प्रभारी अधिकारी नवजीवन विहार भूपेन्दसिंहएस्वच्छता निरीक्षक संतोष तिवारी सहित अतिक्रमण दल के कर्मचारी उपस्थित रहे।

पिछले 5 वर्ष से परेशान हैं हितग्राही

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक दुकान क्रमांक 53 शिवसरण को, दुकान क्रमांक 67 सत्यदेव शाह को, दुकान क्रमांक 71 में रविंद्र पटेल को और दुकान क्रमांक 72 व 73 रामजी साहू को आवंटित की गई थी। लेकिन पिछले पांच वर्ष से उन लोगों ने कब्जा जमा रखा था, जिन्हें नगर निगम ने कुछ समय के लिए दुकान किराए पर दिया था। कोर्ट के निर्देश पर उनसे दुकानों को खाली कराया गया। आवंटित हितग्राहियों को कब्जा दिया गया।

अभी कई दुकानों को कराना है खाली

नगर निगम को कादंबरी कॉम्प्लेक्स में अभी कई दुकानों को बेजा कब्जा से खाली कराना है। नगर निगम किराए पर दी गई दुकानों को खाली कराकर उन्हें लीज पर आवंटित करना चाह रहा है, लेकिन किराए पर दुकान चलाने वाले खाली करने को तैयार नहीं है। नतीजा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अधर में है। गौरतलब है कि मेयर इन काउंसिल में दुकानों के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन एमआइसी ने पहले दुकानों से कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। उसके बाद आवंटन को लेकर निर्णय लिया जाएगा।