एमपी में घटा दीं शीतकालीन छुट्टियां, दो दिन पहले ही खुले स्कूल, विदिशा में मचा बवाल

Schools opened two days earlier by reducing winter holidays in MP शीतकालीन छुट्टियों की अवधि घटाकर दो दिन पहले ही स्कूल खोलकर विद्यार्थियों को बुला लिया।

मध्यप्रदेश में इस बार शीतकालीन छुट्टियों पर बहुत गफलत मची। केंद्र के सीबीएसई और अन्य कोर्स व एमपी के स्थानीय कोर्स के स्कूलों में अलग अलग अवधि के लिए अवकाश घोषित किए गए जिससे विद्यार्थी और उनके अभिभावक खासे भ्रमित रहे। अब प्रदेशभर में कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा अवकाश अवधि में भी स्कूल लगाने की शिकायतें सामने आ रहीं हैं। विदिशा में इस बात पर जमकर बवाल मच गया। एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने शीतकालीन छुट्टियों की अवधि घटाकर दो दिन पहले ही स्कूल खोलकर विद्यार्थियों को बुला लिया। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आपत्ति जताई और प्रदर्शन कर स्कूल की शिकायत भी की। अब मामले की जांच की जा रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इसके बावजूद विदिशा के ट्रिनिटी स्कूल में 2 जनवरी से ही क्लास संचालित की जा रही हैं। इससे सुबह के वक्त तेज ठंड में बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। इस तर्क के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ट्रिनिटी स्कूल के बाहर धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर कार्रवाई की मांग की।

स्कूल के सामने धरना-प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार भी मौके पर आ गए जिन्हें कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने 3 दिनों के अंदर स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी।

एबीवीपी के प्रदर्शन में नगर मंत्री प्रबल शर्मा, अमित यादव, मयंक त्रिपाठी, सुमित किरार, विराज सैनी, अर्पित माथुर, ध्रुव रघुवंशी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर मंत्री प्रबल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है, लेकिन ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल 2 जनवरी से खोल दिया गया है। यह शासकीय आदेश की सरासर अवहेलना है।

इधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सिलेबस पूरा नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया गया। तहसीलदार डॉ. अमित ठाकुर ने बताया कि एबीवीपी ने ज्ञापन दिया है जिसमें स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।