ब्रिटेनः ऑनलाइन सेफ्टी बिल पर घमासान, एडल्ट कंटेंट पर सुनक के खिलाफ बगावत

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपनी कंज़र्वेटिव पार्टी के सदस्यों से एक और विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। ये पार्टी सांसद एडल्ट वेबसाइटों तक बच्चों की पहुंच रोकने के लिए अधिक सख्त आयु जांच के उपायों का अमल में लाकर इस कानून को सख्त बनाना चाहते हैं। लंबे समय से चल रहे 'ऑनलाइन सेफ्टी बिल' के लिए तैयार किए जा रहे संशोधनों की एक श्रृंखला में यह प्रावधान शामिल कि जाएगा कि सभी अश्लील वेबसाइटों को कानून बनने के छह महीने के भीतर आयु सत्यापन प्रणाली को लागू करना होगा।
सांसदों की इस नई मांग को इस महीने के आरंभ में शुरू हुई में टोरी सांसदों की सुनियोजित बगावत का हिस्सा माना जा रहा है। इसके पहले पार्टी सदस्यों के दबाव में सुनक को इस बिल में ये जोड़ना पड़ा था कि हानिकारक सामग्री को हटाने में विफल रहने पर बिग टेक कंपनी के निदेशकों को जेल जाना पड़ सकता है। सोमवार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस के साथ इस विधेयक के कानून बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी। नए संशोधनों पर फरवरी के अंत में बहस होने की संभावना है।
ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक मार्च 2021 में बोरिस जॉनसन सरकार ने पेश किया था और संसद में बहस के दौरान इसे बार-बार बदल गया है। अब लंबे समय से विचाराधीन इस विधेयक में संशोधनों की एक पूरी श्रृंखला जोड़ दी गई हैं।

इसके पहले आवास लक्ष्यों पर हुई थी बगावत
इसके पहले पीएम सुनक परिषदों के आवास लक्ष्यों और तटवर्ती पवन फार्मों पर प्रतिबंधों को लेकर पार्टी में बगावत का सामना कर चुके हैं। इन दोनों मुद्दों पर, हाउस ऑफ कॉमन्स में हार से बचने के लिए रियायतें देने की पेशकश के साथ प्रधान मंत्री पीछे हट गए थे।

इस तरह होगा आयु सत्यापन
- एडल्ट वेबसाइट उपयोग कर्ता को फोटो पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड डिटेल अपलोड कर या फिर वेबकैम के जरिए ये साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है।

एक टोरी सांसद जेम्स बेथेल, जो इन संशोधनों की अगुवाई कर रहे हैं, ने कहा है कि हमें इस बारे में सिर्फ मौजूदा कानून की शुभेच्छा नहीं बल्कि अमल की दिशा में जरूरी टाइम टेबल चाहिए कि कब तक कंपनियां उम्र सत्यापन के उपायों को लागू कर देंगी। यह पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में नीति निर्माताओं ने वयस्क साइटों के लिए आयु जांच का प्रयास शुरू किया है। 2017 के डिजिटल इकोनॉमी एक्ट में आयु सत्यापन प्रावधान थे, लेकिन लागू होने से पहले उन्हें सरकार द्वारा हटा दिया गया था।

कंपनी के जिम्मेदार लोगों को दो साल जेल का प्रावधान

नए बिल का मुख्य प्रावधान ये है कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान से बचाने में विफल पाया गया तो कंपनी के जिम्मेदार लोगों को दो साल तक की जेल हो सकती है। इस संशोधन को विपक्षी लेबर पार्टी के साथ पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल और टोरी नेता इयान डंकन स्मिथ सहित कई दिग्गजों का समर्थन प्राप्त है।

'डीपफेक' गैरकानूनी

नए कानून में डीपफेक इमेज बनाने और साझा करने पर प्रतिबंध होगा। डीपफेक से आशय है ऐसे अश्लील चित्र जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे या बिगाड़ के साथ संपादित किया गया है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर प्रतिबंध

यूके सरकार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर प्रतिबंध लगाने पर भी बहस कर रही है। यह एपल, फेसबुक और गूगल जैसी टेक कंपनियों को निजी मैसेजिंग सेवाओं तक कानूनी एजेंसियों की पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकता है - या इस प्रकार के एन्क्रिप्शन पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है।