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मस्क के ईमेल पर ट्रंप प्रशासन का यू-टर्न, जवाब न देने पर नहीं जाएगी नौकरी

अपने काम का ब्यौरा मांगने वाले एलन मस्क के ईमेल पर इस समय अमेरिका में विवाद छिड़ा हुआ है। देशभर के संघीय सरकारी वर्कर्स इस वजह से नाखुश हैं। हालांकि अब इस मामले में ट्रंप प्रशासन ने यू-टर्न ले लिया है।

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भारत

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Tanay Mishra

Feb 25, 2025

Donald Trump and Elon Musk

Donald Trump and Elon Musk (Photo - Washington Post)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल में एलन मस्क (Elon Musk) को भी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। ट्रंप की सरकार, मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department Of Government Efficiency – DOGE) का समर्थन कर रही है, जिसके तहत सरकार के फिजूल खर्चों को कम करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही देश में संघीय सरकारी वर्कर्स के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। दरअसल अमेरिका में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जाते हैं और इसके बावजूद पूरी सैलरी लेते हैं। ट्रंप इसके सख्त खिलाफ हैं और वह चाहते हैं कि सभी संघीय सरकारी वर्कर्स हफ्ते में 5 दिन ऑफिस ज़रूर जाए और काम करें। यह सुनिश्चित करने के लिए मस्क की तरफ से अमेरिकी संघीय सरकारी वर्कर्स को एक ईमेल भेजा जा रहा है, जिस वजह से विवाद पैदा हो गया है।

मस्क मांग रहे हैं काम का ब्यौरा

मस्क, अमेरिका में सभी संघीय सरकारी वर्कर्स से उनके काम का ब्यौरा मांग रहे हैं। इसके लिए मस्क की तरफ से यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने अमेरिकी संघीय सरकारी वर्कर्स को ईमेल भेजा है और पिछले हफ्ते किए गए उनके काम का ब्यौरा 5 पॉइंट्स में पूछा है। इस ब्यौरे में वर्गीकृत जानकारी, लिंक या अटैचमेंट भेजने से मना किया गया है। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में विवाद छिड़ा हुआ है।

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ट्रंप प्रशासन का यू-टर्न

अब तक ट्रंप भी मस्क के इस कदम को सही बता रहे थे, लेकिन अब उनके प्रशासन ने इस मामले पर यू-टर्न ले लिया है। दरअसल मस्क के ईमेल का जवाब देने की डेडलाइन सोमवार को रात 11 बजकर 59 मिनट तक थी। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है कि ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने देश की संघीय एजेंसियों के मुख्य ह्यूमन कैपिटल ऑफिसर्स से कहा है कि मस्क के ईमेल का जवाब नहीं देने पर संघीय सरकारी वर्कर्स की नौकरी नहीं जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट चाहता है कि देश के संघीय सरकारी वर्कर्स अपने साप्ताहिक काम की रिपोर्टिंग ज़रूर करें, लेकिन मस्क के ईमेल का जवाब देने का उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही अब तक जिन्होंने मस्क के ईमेल का जवाब दिया है, उनका विश्लेषण करने की भी कोई योजना नहीं है।

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