डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में क्या-क्या हो सकता है महंगा, जानिए

US tariffs: कनाडा-मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लागू हुआ है और इन तीनों देशों से अमेरिका में आ रहे अहम उत्पाद महंगे होंगे।

US tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत और चीन से आयात होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत का टैरिफ (tariff) लागू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने इसे अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लागू किया है। कनाडा (Canada) और मेक्सिको ने इसके जवाब में धमकी दी है, जबकि चीन अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है। इस कदम को अमेरिकी रक्षा और विदेश नीति के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें ट्रंप का मुख्य ध्यान अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा पर है। इस मामले पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि कनाडा और मेक्सिको (Mexico) से आयात ( Import) पर 25 प्रतिशत और चीन से आयात होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत का शुल्क (Tarrif) लागू हो गया है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि क्या इन उपायों में कोई छूट भी दी जाएगी। क्योंकि इन टैरिफ के परिणामस्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कनाडा, मेक्सिको और चीन (China) में बना सामान बहुत महंगा हो सकता है।

ट्रंप ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ को लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर टैरिफ लागू कर दिया है। मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% और कनाडाई ऊर्जा पर 10% टैरिफ लगाया गया है, जबकि चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है।

आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम लागू किया

ध्यान रहे कि ट्रंप ने इसे अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लागू किया है। इस संबंध में उनका कहना है कि अवैध विदेशियों और घातक ड्रग्स, जैसे फेंटेनाइल के कारण अमेरिकी नागरिकों को होने वाले खतरे से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अमेरिकियों की सुरक्षा है, और उन्होंने अपने अभियान में यह वादा किया था कि वे सरहद पर अवैध प्रवास और ड्रग्स की बाढ़ रोकेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने की थी घोषणा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में टैरिफ लगाने की यह सख्त घोषणा की थी। रिपब्लिकन नेता अवैध आव्रजन और ‘फेंटेनाइल’ (एक तरह का तेज नशीला पदार्थ) के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की तस्करी रोकने के लिए देशों से अधिक सहयोग सुनिश्चित करने के मद्देनजर टैरिफ लगाने का दावा कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने ये वादे किए थे और अब वादे निभाए जा रहे हैं

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, अब ये शुल्क लागू होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने ये वादे किए थे और अब वादे निभाए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि वह कनाडा और मैक्सिको से तेल आयात के लिए छूट जारी रखने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन लेविट ने कहा कि उनके पास राष्ट्रपति के किसी भी संभावित कटौती के फैसले के बारे में शेयर करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। चीन की इस पूरे सीन पर पैनी निगाह है। उसने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।

जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी

कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि यदि ट्रंप आयात शुल्क लागू करते हैं तो कनाडा इसका उचित जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन वे तेल, कार व जरूरी सामान में कटौती कर सकते हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा, टैरिफ लागू होने पर हमारे पास ‘प्लान ए, बी और सी’ तैयार हैं।

इन मामलों पर काम करने वाले अभियोजक बर्खास्त

न्याय मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन के दंगाइयों के खिलाफ काम करने वाले कुछ अभियोजकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक उप अटॉर्नी जनरल एमिल बोवे ने यह कार्रवाई की। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापक क्षमादान आदेश देकर दंगे के मामले में संघीय अपराधों के 1,500 से अधिक आरोपियों को लाभान्वित किया था। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी आगामी दिनों में राष्ट्रपति से जुड़ी जांच में भाग लेने वाले कुछ एफबीआई एजेंटों को भी बर्खास्त करने जा रहे हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने एजेंट प्रभावित हो सकते हैं।

आव्रजन कार्रवाई के लिए 1,000 सैनिकों की तैनाती

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय (पेंटागन) आव्रजन पर बढ़ती कार्रवाई की मजबूती के लिए 1,000 अतिरिक्त सैन्य तैनाती के लिए आदेश तैयार कर रहा है। अधिकारियों ने कहा, 500 सैनिक दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर व 500 नौसैनिक क्यूबा के ग्वांतानामो बे जाएंगे।

रूबियो मध्य अमेरिका के दौरे पर

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने पहले विदेश दौरे पर मध्य अमेरिका जाएंगे और अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने जैसी राष्ट्रपति ट्रंप की शीर्ष प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। वे यह संदेश भी देंगे कि क्षेत्रीय नेताओं के तीखे विरोध के बावजूद अमेरिका पनामा नहर पर वापस नियंत्रण हासिल करना चाहता है।