22 अक्टूबर 2026,
गुरुवार
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Elon Musk DOGE Stops 21 Million dollar Funding For Voter Turnout In India BJP Responds
Elon Musk cut funding to India: एलन मस्क को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस DOGE यानी सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी है, उस विभाग ने भारत समेत कई देशों की फंडिंग रोक दी है। भारत में इस विभाग ने वोटर टर्नआउट (Voter Turnout) के लिए की जाने वाली 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग को रद्द कर दिया है। ये फंडिंग पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत शुरू हुई थी। एलन मस्क के DOGE का कहना है कि इस फंडिंग का उद्देश्य भारत में मतदाता मतदान को प्रभावित करना था। वहीं अमेरिका के इस फैसले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है।
भारत में वोटर टर्नआउट फंडिंग को रद्द करने के एलन मस्क के फैसले पर बीजेपी (BJP on Elon Musk cut funding to India) ने अपना रिएक्शन दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने इस फंडिंग को भारत की चुनावी प्रक्रिया में ‘बाहरी दखल’ करार दिया।
X पर पोस्ट किए गए अपने बयान में अमित मालवीय ने कहा कि "मतदाताओं के लिए 21 मिलियन डॉलर? ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखलअंदाजी है। इससे किसे फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को तो नहीं!"
अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के भारतीय संस्थानों में एक तरह से व्यवस्थित घुसपैठ की जा रही है। खास तौर पर अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए वैश्विक प्रभाव के कथित नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है।
बीजेपी ने कहा कि ‘एक बार फिर, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के जाने-माने सहयोगी जॉर्ज सोरोस हैं, जिनकी छाया हमारी चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है।’
भारत समेत कई देशों की फंडिंग रद्द करने पर DOGE ने कहा है कि ये फैसला अमेरिकी सरकार की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए किया गया है और ये सुनिश्चित करने के कि अमेरिकी करदाताओं यानी टैक्सपेयर्स के पैसे को विदेशी राजनीतिक गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जाए।
DOGE ने कहा कि भारत को दी जाने वाली 21 मिलियन डॉलर का फंड "चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए संघ को आवंटित 486 मिलियन डॉलर के बड़े बजट का हिस्सा था।
एलन मस्क ने बांग्लादेश के लिए भी 29 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी है। ये राशि बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए निर्धारित की गई थी।
1- एशिया में शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए 47 मिलियन डॉलर
2- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए 40 मिलियन डॉलर
3- प्राग सिविल सोसाइटी सेंटर को 32 मिलियन डॉलर
4- माल्दोवा में समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 22 मिलियन डॉलर
5- नेपाल में राजकोषीय संघवाद के लिए 20 मिलियन डॉलर
6- नेपाल में जैव विविधता संरक्षण के लिए 19 मिलियन डॉलर
7- माली में सामाजिक सामंजस्य के लिए 14 मिलियन डॉलर
8- सर्बिया में सार्वजनिक खरीद में सुधार के लिए 14 मिलियन डॉलर
9- मोजाम्बिक स्वैच्छिक चिकित्सा पुरुष खतना के लिए 10 मिलियन डॉलर
10- यूसी बर्कले को उद्यम-संचालित कौशल वाले कम्बोडियाई युवाओं के एक समूह को विकसित करने के लिए 9.7 मिलियन डॉलर
11- दक्षिणी अफ्रीका में समावेशी लोकतंत्र के लिए 2.5 मिलियन डॉलर
12- कंबोडिया में स्वतंत्र आवाज़ को मजबूत करने के लिए 2.3 मिलियन डॉलर
13- कोसोवो, रोमा, अश्काली और मिस्र के हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए 2 मिलियन डॉलर
14- लाइबेरिया में मतदाता विश्वास के लिए 1.5 मिलियन डॉलर
