आज राष्ट्रपति सौली निनिस्टो और प्रधानमंत्री सना मारिन ने राष्ट्रपति भवन में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उक्त घोषणा की वो नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे। यह भी माना जा रहा है कि फिनिश संसद आने वाले दिनों में सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा देगी। दरअसल, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गयी हैं, जिसने फिनलैंड और स्वीडन को उनकी तटस्थ रहने की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। फिनलैंड ने जहां नाटो की सदस्यता लेने पर फैसला कर लिया है तो वहीं स्वीडन भी फिनलैंड का अनुसरण कर सकता है। दोनों ही देशों की जनता नाटो में शामिल होने के पक्ष में है।