इसके अलावा बच्चों के पालन पोषण के लिए मासिक भत्ता, माता-पिता को बच्चे के बड़े होने तक मातृत्व और पितृत्व अवकाश देना, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र खोलना, लोगों के लिए फ्लेक्सिबल वर्क ऑवर देने की सुविधा, बच्चों की फ्री पढ़ाई और कोचिंग, शादी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, और तो और संबंध बनाने पर भी जोर दे रही है। हालांकि आर्थिक सहायता के अलावा बाकी सभी योजनाए सरकार पहले से चला रही है लेकिन फिर भी प्रजनन दर बढ़ाने में जरा भी सफलता हासिल नहीं हुई।