स्पेन PM पेद्रो सांचेज की पत्नी पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, देश छोड़ने पर पाबंदी, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

spain pm wife corruption: प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज को भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज को भ्रष्टाचार के आरोपों में अब कोर्ट के ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। न्यायाधीश जुआन कार्लोस पेनाडो ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने गोमेज को देश छोड़कर जाने से भी रोक दिया है।

न्यायाधीश ने बेगोना गोमेज को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें हर महीने दो बार कोर्ट में हाजिर होना होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सांचेज सरकार पहले से ही कई भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है।

बेगोना गोमेज पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की पत्नी होने का फायदा उठाकर कुछ कंपनियों को काम के ठेके दिलवाए। ये आरोप फार-राइट ग्रुप्स ने लगाए हैं। गोमेज ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे बेबुनियाद हैं।

सांचेज पर सियासी हमला?

प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने कहा है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ ये सारे मामले राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि विपक्ष उन्हें सत्ता से हटाने के लिए ये रास्ता अपना रहा है।

सांचेज यूरोप के कुछ बचे हुए वामपंथी नेताओं में शुमार हैं। इस मामले के अलावा सांचेज के कई करीबी सहयोगी भी जांच के घेरे में हैं। इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नंबर तीन नेता और पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री भी शामिल हैं।

इन पर पब्लिक वर्क्स, ऑयल-गैस कॉन्ट्रैक्ट्स और महामारी के दौरान मास्क खरीद में किकबैक्स लेने के आरोप लगे हैं। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया गया है।

जापातिरो पर भी केस

इसके अलावा स्पेन की हाई कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री जोस लुइस रोड्रिगेज जापातिरो की जांच कर रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पब्लिक अथॉरिटीज पर लॉबिंग करके कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया, जिसमें एयरलाइन प्लस अल्ट्रा भी शामिल है। जापातिरो ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

ये घटनाएं स्पेन की राजनीति में बढ़ती अस्थिरता को दिखाती हैं। पेद्रो सांचेज की सरकार पहले से ही गठबंधन की राजनीति और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि भ्रष्टाचार के ये मामले सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

दूसरी ओर सांचेज समर्थक इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते हैं। फार-राइट ग्रुप्स द्वारा लाए गए इस केस को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। कई लोग इसे सियासी प्रतिशोध मान रहे हैं तो कुछ इसे जवाबदेही का मामला बता रहे हैं।