Sri Lanka: श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चुनाव की घोषणा क्यों ? क्या होता है स्नैप पोल, जानिए

Sri Lanka: श्रीलंका में नया राष्ट्रपति और नई प्रधानमंत्री बनने के बाद भी संसद भंग कर नए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी गई है। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ तो ये पढ़िए :

Sri Lanka: श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके के (sri lanka president) राष्ट्रपति और हरिनी अमरसूर्या (Harini Amarasuriya) के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही स्नैप इलेक्शन करवाने की घोषणा कर दी गई है। देखने सुनने में बहुत लग रहा है, लेकिन श्रीलंका में स्नैप पोल प्रावधान होने के कारण ऐसा किया गया है। दरअसल श्रीलंका (Sri Lanka) के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (Anura Kumara Dissanayake) ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे, वे वह वादा निभा रहे हैं। उसमें से देश की संसद को भंग करने का वादा भी था। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद वे देश की संसद भंग कर देंगे। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी समन श्री रत्नायके ने मीडिया को बताया कि संसद भंग होने की तारीख से 52 से 66 दिनों के बीच संसदीय चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि अगला सामान्य संसदीय चुनाव अगस्त 2025 में होने वाला है।

यह होता है स्नैप पोल

स्नैप चुनाव (snap poll) एक ऐसा चुनाव होता है जो निर्धारित चुनाव से पहले बुलाया जाता है। आम तौर पर, संसदीय प्रणाली में एक स्नैप चुनाव ( संसद का विघटन ) एक असामान्य चुनावी अवसर को भुनाने या एक दबाव वाले मुद्दे को तय करने के लिए बुलाया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में जब कानून या सम्मेलन द्वारा चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्नैप चुनाव एक रिकॉल चुनाव से भिन्न होता है , जिसमें यह मतदाताओं के बजाय राजनेताओं (आम तौर पर सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख) द्वारा शुरू किया जाता है, और एक उपचुनाव से अलग होता है जिसमें पहले से स्थापित विधानसभा में रिक्तियों को भरने के बजाय एक पूरी तरह से नई संसद चुनी जाती है।

प्रारंभिक चुनाव भी करवाए जा सकते

यदि संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर एक प्रतिस्थापन गठबंधन नहीं बनाया जा सकता है, तो सत्तारूढ़ गठबंधन के भंग होने के बाद कुछ न्यायालयों में प्रारंभिक चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। चूंकि अचानक चुनाव ( संसद का विघटन ) बुलाने की शक्ति आम तौर पर सत्ताधारी के पास होती है, इसलिए वे अक्सर सत्ता में पहले से मौजूद पार्टी के लिए बढ़े हुए बहुमत का परिणाम देते हैं, बशर्ते कि उन्हें लाभकारी समय पर बुलाया गया हो। हालांकि, अचानक चुनाव सत्ताधारी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुमत कम हो सकता है या कुछ मामलों में विपक्ष जीत सकता है या सत्ता हासिल कर सकता है। बाद के मामलों के परिणामस्वरूप, ऐसे मौके आए हैं जिनमें परिणाम निश्चित अवधि के चुनावों का कार्यान्वयन रहा है।

श्रीलंका में स्नैप पोल,कल आज और कल

श्रीलंका के सवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पहले, सीलोन के प्रभुत्व के दौरान, सीलोन की संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता था। सीलोन की सीनेट , जो ऊपरी सदन है, को भंग नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री गवर्नर-जनरल से प्रतिनिधि सभा को भंग करने और आवश्यक समय पर आम चुनाव बुलाने का अनुरोध करेंगे।

1956 आम चुनाव : हालांकि चुनाव 1957 तक होने वाले नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री सर जॉन कोटेलावाला ने समय से पहले चुनाव की घोषणा कर दी। कोटेलावाला के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी को एस.डब्लू.आर.डी. भंडारनायके के नेतृत्व वाली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने हराया और वे प्रधानमंत्री बन गए।
1960 मार्च आम चुनाव: 1961 में चुनाव होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री विजयानंद दहनायके ने संसद को भंग कर दिया और आम चुनाव की घोषणा कर दी क्योंकि सीलोन की सत्तारूढ़ महाजन एकथ पेरामुना (एमईपी) गठबंधन टूट रहा था। डुडले सेनानायके के नेतृत्व वाली यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने सीटों की बहुलता प्राप्त की, लेकिन बहुमत के बिना एक स्थिर सरकार नहीं बना सकी। इसका परिणाम एक त्रिशंकु संसद के रूप में सामने आया, जिसके कारण अंततः 1960 जुलाई के आम चुनाव हुए।
1960 जुलाई आम चुनाव : मार्च में हुए आम चुनाव के परिणामस्वरूप संसद में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई, इसलिए संसद को भंग कर दिया गया और 20 जुलाई 1960 को अचानक चुनाव कराए गए, जिसमें सिरीमावो भंडारनायके के नेतृत्व में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने सरकार बनाई।
चूंकि 1971 में सीलोन की सीनेट को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए 1978 के संविधान ने कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शुरुआत की और अब एक सदनीय संसद की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने और आवश्यक समय पर त्वरित चुनाव बुलाने का अधिकार था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को असंवैधानिक घोषित कर दिया

1994 आम चुनाव: हालांकि चुनाव 1995 में होने थे, राष्ट्रपति डीबी विजेतुंगा ने संसद को भंग कर दिया और अगस्त 1994 में आम चुनाव की घोषणा कर दी। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की चंद्रिका कुमारतुंगा प्रधानमंत्री बनीं और श्रीलंका में यूएनपी के 17 साल के शासन का अंत हुआ।
2001 आम चुनाव: 2000 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपुल्स अलायंस का बहुमत खत्म हो गया, लेकिन रत्नसिरी विक्रमनायके प्रधानमंत्री बने रहे। चूंकि कई सांसद विपक्ष में चले गए थे और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का डर था, इसलिए राष्ट्रपति कुमारतुंगा ने संसद को भंग कर दिया और आम चुनाव की घोषणा कर दी।
2004 आम चुनाव: 2001 के आम चुनाव में सहवास सरकार बनी, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग-अलग पार्टियों से थे। चूंकि सरकार अस्थिर थी, इसलिए राष्ट्रपति कुमारतुंगा ने संसद को भंग कर दिया और तय समय से 3 1/2 साल पहले आम चुनाव की घोषणा कर दी।
19वें संशोधन ने संसद की अधिकतम अवधि को घटा कर 5 वर्ष कर दिया। और राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने और इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 4 वर्ष और 6 महीने की समाप्ति तक प्रारंभिक आम चुनाव बुलाने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 9 नवंबर 2018 को 2018 के संवैधानिक संकट के परिणामस्वरूप , संसद को भंग करने और आम चुनाव बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसने प्रभावी रूप से चुनाव की तारीख 2020 तक वापस कर दी । 20वें संशोधन के तहत , राष्ट्रपति को संसद को भंग करने और इसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 2 वर्ष और 6 महीने के बाद समय से पहले आम चुनाव कराने का अधिकार है।