अक्षय उर्जा से मिलेगी राहत, थर्मल पॉवर पर बनी रहेगी निर्भरता

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने ऑप्टिमल जेनरेशन मिक्स 2030 रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 2022-23 में 73 फीसदी बिजली कोयले से पैदा की है, लेकिन 2030 तक यह घटकर 55 प्रतिशत तक हो जाएगा। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोयले की हिस्सेदारी लगभग आधी हो जाएगी और इसकी जगह नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा ले लेगी। लेकिन, कोयला उत्पादन पिछले साल से इस साल ९.२ फीसदी बढ़ गया है, इसके अलावा परिवहन बाधाएं दूर हुई हैं। साथ ही, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, लागत टैरिफ का निर्धारण, पारदर्शी सब्सिडी तंत्र, डिसबर्समेंट और प्रोविजन प्रोसेस, आपूर्ति के गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना और दंड समेत मुआवजे का प्रावधान, नियामक निरीक्षण और जवाबदेही बढ़ाना बिजली क्षेत्र के सुधार हैं, जो पिछले पांच-छह वर्षों में किए गए हैं।

कोयला खनन सुविधाओं में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना जरूरी

बिजली में सुधार का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। हमें 2008 से लेकर लगभग 2011-12 तक बिजली क्षेत्र में भारी निवेश मिला। फिर कोयले की कमी, मांग और आपूर्ति में तालमेल में कमी के कारण चीजें बिगड़ गई। इन सभी चीजों पर निवेशकों की नजर बनी हुई हैं, वे पिछले कुछ वर्षों में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों और सरकारी बुनियादी ढांचे में किए जा रहे भारी निवेश पर नजर रख रहे हैं। इन सबका परिणाम बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन में आया है। हालांकि, भारत से मौजूदा कोयले की कमी से निपटने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही, कोयला खनन सुविधाओं में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और खनन के लिए मौजूदा खदानों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना भी जरूरी है। ऐसा करने में विफलता इसे आपूर्ति में असंतुलन के प्रति संवेदनशील बना देगी और इसके हानिकारक प्रभाव होंगे।

कोयले की कमी से लंबे समय तक बिजली कटौती की आशंका

कोयले की मौजूदा कमी लंबे समय तक बिजली कटौती की आशंका को बढ़ा रही है। व्यापक स्तर पर, यह संकट अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर भारत की अत्यधिक निर्भरता को भी रेखांकित करता है, इसके बावजूद रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में महत्वपूर्ण दबाव है। सितंबर 2021 तक, थर्मल पावर- कोयला, गैस और पेट्रोलियम जलाने से उत्पन्न बिजली और उत्पादन में भारत की स्थापित क्षमता का 60 फीसदी शामिल थी। अकेले कोयले की हिस्सेदारी लगभग 50 फीसदी थी। तुलनात्मक रूप से विंड और सोलर एनर्जी और बायोमास जैसे रिन्यूएबल सोर्स का हिस्सा 26 फीसदी था। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ, बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मांग में सुधार देखा गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें सालाना 8 फीसदी से 9 फीसदी की वृद्धि होगी। पहले समस्या यह थी कि मांग सुस्त थी और क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब मांग बढ़ गई है।

डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध

एक उदाहरण से समझिए, जब हमने 233 गीगावाट को छुआ, तो उस चरम मांग का 80 फीसदी कोयले से पूरा हुआ। कोयला यहां अगले दो से तीन दशकों तक रहने के लिए है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि हम डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। हम डीकार्बोनाइजेशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गोवा में हुई जी20 बैठक में भी हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि यह कोयले का चरण नीचे है, लेकिन कोयले का बाहर चरण नहीं है।