ट्रंप का यू-टर्न! भारत को बड़ी राहत, रूसी तेल पर लगने वाला 25% टैरिफ अचानक खत्म

डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील, रूसी तेल आयात रोकने की प्रतिबद्धता, अमेरिका से ऊर्जा खरीद और 10 साल के रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क को लेकर दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों में नई मजबूती का दावा किया गया है।

Trump removes 25% tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। ट्रंप ने 25 प्रतिशत लगाए गए टैरिफ को हटाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ ही दिन पहले ही दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच एक अहम ट्रेड डील हो गई है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी।

बता दें कि ट्रंप के इस नए आदेश के तहत भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ शनिवार, 7 फरवरी से आधिकारिक रूप से हट जाएगा।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर की थी। पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेड डील को लेकर एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में रूसी तेल के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया था।

भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा- ट्रंप

अब ट्रंप द्वारा साइन किए गए नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस दावे को दोहराया गया है। आदेश में कहा गया है कि भारत ने “सीधे या परोक्ष रूप से” रूस से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है और अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने पर सहमति दी है। इसके साथ ही, भारत और अमेरिका के बीच अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग (डिफेंस कोऑपरेशन) बढ़ाने के फ्रेमवर्क पर भी सहमति का जिक्र किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिशों और सूचनाओं के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी राष्ट्रीय आपात स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति व आर्थिक मामलों में अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से खुद को संरेखित किया है।

क्या है Executive Order 14066?

गौरतलब है कि कार्यकारी आदेश 14066 (Executive Order 14066) रूस द्वारा यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों के चलते रूस से जुड़े कुछ आयात और निवेश पर प्रतिबंध से संबंधित है।