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आगरा

कमिश्नर के इस आदेश से उड़े अधिकारियों को होश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जनपद आगरा में अच्छा कार्य होेने पर मुख्य विकास अधिकारी रविन्द्र कुमार की प्रशन्सा की।

आगराJan 10, 2018 / 09:06 am

धीरेंद्र यादव

commissioner agra

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आगरा। कमिश्नर के राममोहन राव की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में आयुक्त ने ऐसे अधिकारी जो क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए कि क्यों न उनका वेतन रोका जाये। ऐसे अधिकारियों में 21 मण्डल स्तरीय अधिकारी व 44 जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल हैं।
इन मामलों में हुई समीक्षा बैठक
बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एम्बुलेन्स सेवा की स्थिति, जननी सुरक्षा योजना , दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति, टीकाकरण, छात्रवृत्ति योजना, पेंशन वितरण, सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, जिला व राज्यमार्गों के अनुरक्षण की स्थिति, ग्रामों का ऊर्जीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुपोषण मुक्त ग्राम, तथा खाद् एवं बीज की उपलब्धता आदि मदों में की गई उपलब्धि की गहन समीक्षा की गई।

कमिश्नर ने दिए ये निर्देश
बैठक में आयुक्त ने ऐसे अधिकारी जो क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए कि क्यों न उनका वेतन रोका जाये। ऐसे अधिकारियों में 21 मण्डल स्तरीय अधिकारी व 44 जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। उन्होने मण्डल के सभी विकास खण्डों का माह में 1 बार अवश्य निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा है कि मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक माह में कम से कम 3 विकास खण्डों का अवश्य निरीक्षण करें।

सीडीओ की प्रशंसा
आयुक्त ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जनपद आगरा में अच्छा कार्य होेने पर मुख्य विकास अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ की प्रशन्सा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा तैयारी के साथ बैठक में न आने पर एक दिन के वेतन रोकने के निर्देश दिएं। इस दौरान जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञराम मिश्रा द्वारा जनपद मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की स्थिति ठीक न होने की स्थिति से अवगत कराने पर आयुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया कि वे मथुरा में कैम्प करके स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण, स्कूल व आगंनवाड़ी केन्द्रों में टाईल्स लगाने की स्थिति की समीक्षा करते हुए आगामी 20 जनवरी तक निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देशित किया।

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