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निकायों को दो अक्टूबर तक ओडीएफ करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें : सुरेश खन्ना

सुरेश खन्ना ने चेतावनी दी की दो अक्टूबर तक ओडीएफ घोषित न होने पर सम्बन्धित नगर-निकाय का पैसा रोका जाएगा।
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आगरा

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Bhanu Pratap Singh

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Updated: 30 Jun 2018, 10:42 PM IST

suresh khanna

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आगरा। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर निकायों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) करने के लिए दो अक्टूबर, 2018 तक का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

योजनाओं की समीक्षा

आयुक्त सभागार में आगरा मण्डल के समस्त जनपदों के नगर विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता-ओ0डी0एफ0, पेयजल, पार्कों की स्थिति, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना, निजी शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, ठोस कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, बेसहारा पशु आश्रम स्थल की स्थापना आदि की प्रगति जानी। साथ ही अतिक्रमण एवं जाम की समस्या व स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के गठन व क्रियाशीलता आदि की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाभार्थियों को चाबी व प्रमाणपत्र दिए।

दो अक्टूबर के बाद पैसा रोक लेंगे

बैठक को सम्बोधित करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो आक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश को ओडीएफ (खुले में शौचमुक्त) घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को चाहे कोई भी परिस्थिति या मजबूरी हो, हर-हालत में प्राप्त करना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी की दो अक्टूबर तक ओडीएफ घोषित न होने पर सम्बन्धित नगर-निकाय का पैसा रोका जाएगा। साथ ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इसलिए प्रत्येक नगर-निकाय हर-हालत में इस निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करना सुनिश्चित करें।

मैनपुरी के अधिकारी को अल्टीमेटम

मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर सम्बन्धित एजेंसी व अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त कीकरते हुए कहा कि प्रगति न होने की दशा में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने ऐसे ही प्रकरण में परियोजना अधिकारी डूडा मैनपुरी को सात जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों के खातों में पहली किश्त की धनराशि अवश्य चली जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध शासन स्तर से कार्यवाही की जाएगी।

खाते में धनराशि भेजें

श्री खन्ना ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निकाय के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी तेजी लाएं। नगर-निकाय क्षेत्र में ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका कच्चा मकान है और उनकी आय तीन लाख रुपये से कम है, उनका आवास स्वीकृति कर प्रथम किश्त उनके खाते में भेजें।

जनता से अपेक्षा

उन्होंने नगर-निकायों को स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के गठन एवं उनके क्रियाशीलता के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्र को साफ-सुथरा रखे, आगरा में लाखों पर्यटक आते हैं। यदि वे साफ-सफाई व स्वच्छता से सम्बन्धित अच्छा संदेश लेकर जाएगे तो पर्यटकों की संख्या में ज्यादा वृद्धि होगी। उन्होंने अपील की कि सभी लोग अपने आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने हेतु सोचें, तभी यह हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रदेश के नगर-निकायों में स्वच्छता की रैकिंग में मात्र गाजियाबाद, अलीगढ़ व दयालबाग का ही चयन हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को बड़ी आवश्यकता बताया था, किन्तु अभी तक यह दिनचर्या का अंग नहीं बन सकी।

ठोस कूड़ा प्रबंधन का मुकम्मल इंतजाम करें

उन्होंने नगर-निकाय से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सम्बन्धित डीएम से सहयोग लेते हुए पशु आश्रम स्थलों की स्थापना व गौशालाओं आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करें। उन्होंने ठोस कूड़ा प्रबंधन हेतु व्यावहारिक स्तर पर कदम उठाए जाएं। हर क्षेत्र में इसकी मुक्कमल व्यवस्था कराये जाने का सरकार का प्रयास है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि संविधान व कानून में आम-आदमी के लिए जो भी सुविधा है, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि काम में रुचि लेने वाले कर्मठ व परिश्रमी अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।