बारिश से हुए नुकसान का होगा सर्वे, राहत के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

Ahmedabad: हाल में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में मकानों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का अब अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) सर्वे कराएगी। गुरुवार को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस संबंध में तत्काल प्रस्ताव पारित किया गया।स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कमलेश पटेल ने बताया कि बारिश से प्रभावित नागरिकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से सातों जोन में विशेष सर्वे टीमें गठित की जाएंगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक जोन में अतिरिक्त सिटी इंजीनियर व अन्य उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई जाएगी। यह टीम अपने-अपने क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का आकलन करेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती का अधिकार मनपा आयुक्त को दिया गया है। सर्वे के दौरान संपत्तियों को हुए नुकसान की प्रकृति और उसकी गंभीरता का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

व्यावसायिक प्लॉटों का बढ़ेगा किराया

स्टैंडिंग कमेटी ने मनपा के स्वामित्व वाले व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराए पर दिए गए प्लॉटों के किराए में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। वर्तमान में निगम के 695 से अधिक प्लॉट किराए पर हैं। अध्यक्ष ने बताया कि समय के अनुरूप किराए की दरों में संशोधन का प्रस्ताव मनपा आयुक्त ने रखा था, जिसे आवश्यक बदलावों के साथ मंजूरी प्रदान कर दी गई।

तालाब कैनाल और पम्पिंग स्टेशनों पर 24 घंटे निगरानी

भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मनपा ने शहर के सभी तालाबों, कैनालों और पम्पिंग स्टेशनों पर लगातार निगरानी रखने का निर्णय लिया है। आवश्यकता पड़ने पर तालाबों से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जाएगा, ताकि जल संग्रहण क्षमता बनी रहे और शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही सभी पम्पिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पूरी क्षमता से संचालित रखने तथा आवश्यक तकनीकी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

चंडोला विस्थापितों के 413 आवास प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगेबैठक में चंडोला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष कमलेश पटेल ने बताया कि मकान के लिए कुल 2,231 आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्ष 2010 की पुनर्वास नीति के तहत दस्तावेजों की जांच में केवल 413 आवेदक पात्र पाए गए हैं। इन सभी के आवास आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद पात्र परिवारों को मकान आवंटित किए जाएंगे।