12 फ़रवरी 2026,
गुरुवार
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Ahmedabad news : गुजरात हाईकोर्ट परिसर में कायदा भवन का लोकार्पण
अहमदाबाद. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी, न्यायाधीश एम.आर. शाह ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट परिसर में नवनिॢमत कायदा भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गुजरात हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस. दवे, अन्य न्यायाधीशगण, राज्य के कानून मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा, कानून राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा व भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य के नागरिकों- सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी शीघ्र न्याय मिलने को लेकर राज्य सरकार प्रयत्नशील है। गुजरात प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर रहा है। ऐसे में कानून क्षेत्र में भी आवश्यक सुविधाएं खड़ी कर लंबित मामले घटाने को गुजरात सरकार प्रतिबद्ध है।
रूपाणी ने कहा कि कायदा भवन भी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ कार्यरत किया गया है। उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कामकाज के कारण तहसील- जिला अदालत के साथ हाईकोर्ट में भी कार्य का भार बढ़ा है।
कायदा भवन मॉडल भवन साबित होगा: जस्टिस रेड्डी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रेड्डी ने कहा कि गुजरात अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यह कायदा भवन वैश्विक स्तर का बना है। इसमें कार्यरत अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता को नया आकार मिलेगा। यहां उपलब्ध कराई गई ढांचागत सुविधाएं मामलों के निराकरण को ज्यादा तेज और परिणामलक्षी बनाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कायदा भवन मॉडल भवन साबित होगा।
गुजरात ने की अनोखी पहल: जस्टिस शाह
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह ने कहा कि कायदा भवन का निर्माण कर गुजरात ने अनोखी पहल की है। इस भवन में आधुनिक और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे पहले होने वाली असुविधाओं का अंत आएगा। इस भवन में बैठकर कार्य करने वाले लोग और ज्यादा प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता से काम कर सकेंगे। शाह ने कहा कि गुजरात सरकार ने लोक अदालतों को सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा सकारात्मक प्रयास किए हैं।
गुजरात हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति अनंत दवे ने सामान्य नागरिकों को शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए गुजरात सरकार के प्रयासों की सराहना की। गुजरात के कानून मंत्री श्री भुपेन्द्रसिंह चुड़स्मा ने कहा कि कायदा भवन बदलाव को आत्मसात कर मॉडल स्टेट के अनुकूल है।
कायदा भवन भी देश के श्रेष्ठ भवनों में से एक बना: तुषार मेहता
भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुजरात सभी क्षेत्रों में अग्रसर रहा है। ऐसे में कायदा भवन भी देश के श्रेष्ठ भवनों में से एक बना है। देश के कानून क्षेत्र में अनेक गुजरातियों ने श्रेष्ठ योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि विधि अधिकारियों को रूल ऑफ लॉ के परिणामलक्षी नियमन के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह कायदा भवन देश का श्रेष्ठ भवन है।
लोक अभियोजक मितेश अमीन ने कहा कि यह भवन श्रेष्ठ भवन है। अन्य सुविधाओं के साथ इसमें किड्स सेंटर, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाएं और सेमिनार हॉल की भी व्यवस्था है। सोलर पैनल के साथ पर्यावरण का भी खयाल रखा गया है।
इस अवसर पर सरकारी वकील मनीषा लवकुमार शाह ने कहा कि राज्य के कानून विभाग की ओर से करीब 39 करोड़ के खर्च से बनवाया गया यह भवन श्रेष्ठ और उपयोगी है।
इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी, राज्य के मुख्य सचिव डॉ. जे.एन.सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रकाश के. जानी सहित राज्य के कानून विभाग के प्रभारी सचिव सचिव मिलन दवे, कई वकील उपस्थित थे।
