गुजरात सरकार ने एमएसपी पर खरीदी रिकॉर्ड 12.23 लाख मीट्रिक टन मूंगफली

गुजरात में इस वर्ष समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड मूंगफली खरीदी गई है। इतना ही नहीं मूंगफली खरीदने के महज सात दिन में ही किसानों को गुजरात सरकार ने राशि का भुगतान भी कर दिया है।गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने शनिवार को बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के चलते राज्य में इस वर्ष अब तक की सर्वाधिक 12.23 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। राज्य में 3.67 लाख से अधिक किसानों से 8,295 करोड़ से अधिक मूल्य की 12.23 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों से प्रतिदिन मूंगफली खरीदने की सीमा को 125 मन से बढ़ाकर 200 मन कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप, इस एक वर्ष में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी करने में सफलता मिली। गुजरात सरकार ने बीते पांच वर्षों में कुल खरीद 22.84 लाख मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई थी, उसके सामने इस वर्ष केवल एक साल में ही 12.23 मीट्रिक टन की खरीदी की गई। इससे मूंगफली की पैदावार करने वाले किसान खुश हैं।

बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा से फायदा

पटेल ने कहा कि किसानों द्वारा फसल बोने से पहले ही समर्थन मूल्य घोषित करने की नई व्यवस्था सरकार ने की गई है। इससे किसान निश्चिंत होकर मूंगफली बो रहे हैं। चालू सीजन में बड़ी मात्रा में मूंगफली की बुआई और उत्पादन हुआ। इसके बावजूद किसानों को बाजार की कीमत से 250 रुपए अधिक कीमत समर्थन मूल्य पर मिली, जिससे उन्होंने समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेची। इससे 3.67 लाख किसानों को 1530 करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।

मंत्री ने बताया कि मूंगफली की बिक्री करने को 3.74 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 98 प्रतिशत किसानों ने एमएसपी पर सरकार को मूंगफली बेची है। इसमें से 2.92 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 6,600 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई। शेष किसानों को भी अगले सात दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। कम समय में भुगतान का यह नया कीर्तिमान है।

खरीदी के लिए पांच दिन बढ़ाए, बैठकें की

सरकार ने खरीदी के लिए 8 फरवरी अंतिम तिथि घोषित की थी। इसके बाद भी कुछ किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेची। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशील रुख दिखाते हुए खरीद को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य नोडल एजेंसियों और वेयरहाउस निगमों के साथ हर सप्ताह समीक्षा बैठकें कीं। स्वयं कुछ खरीद केन्द्रों का दौरा भी किया।