गुजरात में मार्च माह से ही मिलने लगी प्रशासनिक मंजूरी: मंत्री पटेल

एक अप्रेल से ग्रांट भी आवंटित होनी हो जाएगी शुरू

गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि गुजरात विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश होने के बाद मार्च माह से ही प्रशासनिक मंजूरी मिलने का काम शुरू हो गया। बजट में 2506 मामलों में से 2219 मामलों में मंजूरी मिल गई है, जो कुल मामलों का 88.54 फीसदी है। वर्ष 2024-25 के बजट की ग्रांट भी आगामी एक अप्रेल से रिलीज की जाएगी।

मंगलवार को गांधीनगर संवाददाताओं को मंत्री पटेल ने बताया कि गुजरात में विकास के लिए यह ऐतिहासिक कदम है, इससे विकास कार्यों की गति में बढ़ोतरी होगी। उनके अनुसार वर्ष 2023-24 के बजट का कद 3.01 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3.32 लाख करोड़ रुपए हो गया। आमतौर पर हर वर्ष मार्च माह में बजट सत्र पूर्ण होने के बाद प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया अप्रेल-मई माह में पूर्ण होती है। इस वर्ष मार्च माह में ही सभी प्रशासनिक मंजूरी देने की शुरूआत कर दी गई है। जारी वर्ष के बजट में प्रशासनिक मंजूरी के लिए पेश हुए कुल 960 नए मामलों में से 643 मामले (67 फीसदी के करीब) को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि शेष मामलों में भी जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।