प्रश्न-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी, अहमदाबाद महानगर पालिका के आयुक्त एवं टर्म सेल के अधिकारियों की दलील है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के प्रभाव में रहने के चलते कैंसर होने की बातें सिर्फ कही जा रही हैं। इसका कोई तथ्यात्मक व वैज्ञानिक प्रमाण कोई नहीं मिला है?
जवाब-अभी तक इसका भी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि मोबाइल रेडिएशन के चलते लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अब तो अमरीका व अन्य देशों में इसको लेकर हुई रिसर्च में कुछ प्रमाण भी मिले हैं, जो बताते हैं कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न-एक ओर जहां लोग मोबाइल नेटवर्क के कमजोर सिग्नल की शिकायत करते हैं वहीं दूसरी ओर घर के पास टावर लगाने का विरोध भी। ऐसे में सुविधा भी मिले और स्वास्थ्य पर असर भी ना हो उसका क्या रास्ता हो सकता है?
जवाब-कंपनियों को जरूरत है कि इलाके की सबसे ऊंची इमारत पर मोबाइल टावर लगाएं ताकि रेडिएशन का खतरा कम से कम हो। अभी 10 मंजिला इमारत के पास टावर लगा देते हैं, जिससे पांचवीं से लेकर 10वीं मंजिल पर सामने रहने वाले रेडिएशन के निरंतर खतरे में जीते हैं। जो उनके लिए हानिकारक है। सभी कंपनियों को टावर लगाने की मंजूरी नहीं दी जाए। एक दूसरे के उपयोग की छूट दी जाए। ओप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग हो।
प्रश्न-गुजरात सरकार को किस प्रकार की पोलिसी बनानी चाहिए जो लोग और मोबाइल कंपनियां दोनों के अनुकूल हो?
जवाब-रेडिएशन के स्तर को मौजूदा स्तर से घटाकर रूस, बुल्गेरिया सरीखे देशों के बराबर करने की जरूरत है, जिसके लिए केन्द्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। गुजरात सरकार को केन्द्र के 2013 के दिशा निर्देश अपनाते हुए समावेशी नीति जल्द बनानी चाहिए। फुटपाथ, ऊंची इमारतों के समीप रोड पर, बगीचों में, स्कूल, कॉलेजों के पास, सार्वजनिक जगहों पर मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी देने से बचना चाहिए।
जवाब-कंपनियों को जरूरत है कि इलाके की सबसे ऊंची इमारत पर मोबाइल टावर लगाएं ताकि रेडिएशन का खतरा कम से कम हो। अभी 10 मंजिला इमारत के पास टावर लगा देते हैं, जिससे पांचवीं से लेकर 10वीं मंजिल पर सामने रहने वाले रेडिएशन के निरंतर खतरे में जीते हैं। जो उनके लिए हानिकारक है। सभी कंपनियों को टावर लगाने की मंजूरी नहीं दी जाए। एक दूसरे के उपयोग की छूट दी जाए। ओप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग हो।
प्रश्न-गुजरात सरकार को किस प्रकार की पोलिसी बनानी चाहिए जो लोग और मोबाइल कंपनियां दोनों के अनुकूल हो?
जवाब-रेडिएशन के स्तर को मौजूदा स्तर से घटाकर रूस, बुल्गेरिया सरीखे देशों के बराबर करने की जरूरत है, जिसके लिए केन्द्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। गुजरात सरकार को केन्द्र के 2013 के दिशा निर्देश अपनाते हुए समावेशी नीति जल्द बनानी चाहिए। फुटपाथ, ऊंची इमारतों के समीप रोड पर, बगीचों में, स्कूल, कॉलेजों के पास, सार्वजनिक जगहों पर मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी देने से बचना चाहिए।
