Name: Big issue: युवाओं को चाहिए ऑनलाइन डिग्री, नहीं जुड़ी अजमेर की संस्थाएं
Uploaded: 2019-10-26T08:25:10+05:30
Channel: raktim tiwari
Description: यूजीसी ने दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव मांगे थे, पर संस्थानों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।

रक्तिम तिवारी/अजमेर.




नौजवानों का ऑनलाइन डिग्री (online degree) हासिल करने का सपना पूरा नहीं हो रहा। युवाओं को परीक्षा के बाद तत्काल डिग्री की जरूरत है, लेकिन अजमेर की संस्थाएं पीछे हैं। यूजीसी ने दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव मांगे थे, पर संस्थानों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।




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मौजूदा वक्त विभिन्न कॉलेज (college) और विश्वविद्यालयों (university) में इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि और अन्य संकाय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए साल में एक बार परीक्षा देकर पास होने का ही विकल्प है। कुछेक निजी अथवा सरकारी विश्वविद्यालय को छोडकऱ ऑनलाइन कोर्स (online course) में पढऩे, और परीक्षा देकर त्वरित डिग्री का प्रावधान नहीं है।




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बनाई थी ये योजना




विद्यार्थियों को ऑनलाइन डिग्री उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी (UGC) ने योजना बनाई थी। इसमें विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज में नियमित अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (Distance learning) से पढऩे वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाना है। ऐसे विद्यार्थियों का नियमित (regular) अथवा दूरस्थ शिक्षा (distance learning) के तहत कक्षाओं में पढऩा जरूरी होगा। विद्यार्थी एक या अधिक कोर्स का चयन कर पढ़ाई कर सकेंगे।




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यूं ऑनलाइन होने हैं कोर्स यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को सभी संकाय में 20 प्रतिशत कोर्स ऑनलाइन (course online) बनाने को कहा है। संस्थाओं को इसे यूजीसी के स्वयं प्लेटफार्म से जोडऩे के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभिन्न चरणों में पाठ्यक्रमों को 40, 60, 80 और शत-प्रतिशत ऑनलाइन (online) किया जाना है।




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यूजीसी ने मांगे थे प्रस्ताव




यूजीसी ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और आमजन से ऑनलाइन कोर्स और डिग्री उपलब्ध कराने को लेकर सुझाव (suggestions) मांगे थे। इसके तहत सीमित दायरे में ही ऑनलाइन डिग्री मुहैया कराई जानी है। किसी संस्था को पूर्ण स्वायतत्ता (autonomy) अथवा अपने स्तर पर ऑनलाइन डिग्री/डिप्लोमा जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी है।




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यह मिलेगा युवाओं को फायदा -विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढऩे और परीक्षा देने का अवसर




-त्वरित डिग्री/डिप्लोमा होगा उपलब्ध -वैश्विक स्तर तक बढ़ेगा शिक्षा का दायरा




-विश्वविद्यालयों की लेटलतीफ डिग्री देने की प्रवृत्ति पर अंकुश




फैक्ट फाइल&#8230;देश उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थान राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी-800




केंद्रीय विश्वविद्यालय-50 उच्च/मेडिकल/तकनीकी कॉलेज-50 हजार




भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-25 भारतीय प्रबंधन संस्थान-20




नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-22 अध्ययनरत विद्यार्थी-7 करोड़ 3 लाख(स्त्रोत-यूजीसी)




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दूसरे शहरों का आसरा, स्पेशल कोर्स पढऩे का नहीं विकल्प

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