Budget Talk: नई कोर्ट बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड का काम हो जल्द

रोजगार सृजन, महंगाई पर काबू करने और शहरी-ग्रामीण विकास के लिए नई नीतियां जरूरी है।

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

देश में बढ़ती महंगाई के साथ बेरोजगारी (un employment)ने अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। आर्थिक विकास दर 4.5 प्रतिशत मानी गई है। कारखानों-उद्योगों में तैयार माल की बाजार में खपत नहीं है। वहीं राजस्थान (raajsthan) में भी बेरोजगारी, किसानों (farmer) की पूर्ण कर्ज माफी, सरकारी भर्तियों का इंतजार है। केंद्र और राज्य सरकार के बजट आने वाले हैं। पत्रिका ने वकीलों से इस संबंध में चर्चा की। अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि नए रोजगार सृजन, महंगाई पर काबू करने और शहरी-ग्रामीण विकास के लिए नई नीतियां जरूरी है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में बेरोजगारी दर 7.6 प्रतिशत बताई है। असंतुलित अर्थव्यवस्था को संभालना जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार को कर प्रक्रिया को सुलभ, आयकर सीमा बढ़ाने की जरूत है। राजस्थान में 75 हजार भर्तियों की बात कही गई है। सरकार जीएसटी की राशि नहीं मिलना बता रही है।

योगेंद्र ओझा
जीएसटी से सरकार भले ही रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन का दावा करे पर राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलने की बातें सामने आई हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी,हृदय और अन्य योजना के काम ढिलाई से चल रहे हैं। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाया जाना चाहिए। सरकार को बजट प्रावधानों में आयकर सीमा हटा देनी चाहिए।

महेंद्र भाटी
अधिकारी-कर्मचारी उच्च वेतनमान भी चाहते हैं, लेकिन महंगाई की ठीकरा सरकार पर फूटता है। वित्त मंत्रालय के जीएसटी स्लैब में बदलाव करने से राज्यों को भी फायदा होगा। राज्य सरकार को किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करना चाहिए। आम उपभोक्ता में हम वकील भी शामिल हैं। आम उपभोक्ता में हम वकील भी शामिल हैं। बेरोजगारी भत्ता सबको नियमित मिलना चाहिए।

प्रशांत यादव
सब्जियां, दलहन, एलपीजी-पेट्रोलियम के भाव काबू में रखने के लिए नए उपाय करने चाहिए। जमाखोरी करने वालों के लिए कानूनी प्रावधान में बदलाव की जरूरत है। केंद्र और राजस्थान में खाली पदों पर भर्तियां होनी चाहिए।

राजीव भारद्वाज
अजमेर कोर्ट भवन के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। ताकि काम त्वरित हो। अनुबंधित आधारित जॉब में भी सरकार को न्यूनतम वेतनमान-भत्तों का प्रावधान रखना चाहिए। निजीकरण उन्हीं उद्यमों का हो, जिनमें सरकार और बेरोजगारों को फायदा मिले।

हर्षद सारस्वत
ट्रेफिक की बड़ी समस्या है। एलिवेटेड रोड के चलते परेशानी है। शहर के लिए आउटर रिंग रोड, तोपदड़ा वैकिल्पक मार्ग बनना चाहिए। अजमेर में निजी-सरकारी उद्यमों की स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा।
विजय स्वामी