5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Corona impact: कम्पनी सेक्रेटरी के जून सेशन की परीक्षाएं स्थगित

अब 6 जुलाई से होंगी परीक्षाएं।
2 min read
Google source verification
सीएस सिलेबस में बड़ा बदलाव विद्यार्थी देते हैं परीक्षा

सीएस सिलेबस में बड़ा बदलाव विद्यार्थी देते हैं परीक्षा

अजमेर.

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जून सत्र की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब यह परीक्षाएं 6 जलाई से होंगी।

सचिव अशोक कुमार दीक्षित ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की जून सत्र की फाउन्डेशन, एक्जिक्यूटिव, प्रोफेशनल कोर्स और पोस्ट सदस्यता योग्यता परीक्षा 1 जून से प्रस्तावित थीं। इन्हें स्थगित किया गया है। यह परीक्षाएं अब 6 जुलाई से होंगी। इसकी समय सारिणी शीघ्र जारी की जाएगी।

Read More: अब यहां चिकित्सक से धक्का-मुक्की, वर्दी फाड़ी, इसीजी करने वाले स्टाफ से भी किया दुर्व्यवहार

यूजीसी की सिफारिशें राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू होनी मुश्किल

रक्तिम तिवारी अजमेर.यूजीसी की अगस्त में सत्र शुरू करने सहित अन्य सिफारिशें राज्य के विश्वविद्यालयों में हूबहू लागू होनी मुश्किल है। दरअसल कॉलेज और विश्वविद्यालय राज्य सूची में शामिल हैं। लिहाजा राज्य सरकार और राजभवन परिस्थितियों के अनुसार अंतिम फैसला लेंगे।

Read More: दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार : पुलिस को देख भागा, बाद में झाडिय़ों के पीछे से दबोचा

कोरोना वायरस संक्रमण और लॉक डाउन को देखते हुए यूजीसी ने प्रो. नागेश्वर राव और प्रो. आर. सी. कुहाड़ की समिति गठित की थी। समिति ने यूजीसी को सत्र 2020-21 से जुड़ी सिफारिशें सौंपी हैं। इसमें अगस्त से सत्र की शुरुआत, सप्ताह में छह दिन कक्षाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ की ट्रेवल हिस्ट्री बनाने सहित अन्य सुझाव दिए गए हैं।

Read More: धौलपुर : कोरोना संदिग्धों ने तोड़ी दीवार, खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त, भागने का प्रयास

राज्य सूची में शामिल है उच्च शिक्षा
संवैधानिक प्रावधानुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम और इनके समक्षक संस्थान केंद्रीय सूची में शामिल हैं। जबकि राज्यों की सूची में उनके स्कूल, कॉलेज, विवि और इनके समकक्ष संस्थान शामिल है। पूर्व कुलपति प्रो. के.सी. शर्मा की मानें तो यूजीसी रेग्यूलेरिटी अथॉरिटी है। इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्यों के संस्थानों की परिस्थिति-प्रकृति पर निर्भर करती हैं।