राजस्व मुकदमों के त्वरित निस्तारण का रोडमैप तैयार

अजमेर. राज्य सरकार ने राजस्व मंडल revenue board व अधीनस्थ राजस्व अदालतों में लम्बित लाखों मुकदमों revenue lawsuits के त्वरितquickof निस्तारण disposal के लिए रोडमैप Roadmap तैयार किया है। मुकदमों का निस्तारण अब तयशुदा अवधि में ही करना होगा। इसके लिए मंडल ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। 10 वर्ष से पुराने मामलों को अगले 3 माह में, 5 वर्ष से पुराने 6 माह में व तीन साल से ज्यादा समय से पेंडिंग केस अगले 12 महीनों में निस्तारित करने होंगे। इसकी मासिक रिपोर्ट राजस्व मंडल को भी भेजनी होगी। ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्व मंडल सहित अधीनस्थ राजस्व अदालतों में 4 लाख 58 हजार 971 मुकदमें लम्बित हैं।

10 साल से अधिक के 23 हजार केस

राजस्व मंडल में सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 17 पहुंच गई है। इससे अब मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी। अभी तक मंडल में पुराने प्रकरणों की सुनवाई एक ओल्ड एसबी करती है। अब ओल्ड एसबी की संख्या बढ़ाकर दो की जाएगी। इसके अलावा अब एक डीबी से भी पुराने प्रकरणों की सुनवाई करवाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मंडल में 23 हजार प्रकरण 10 साल से अधिक समय से लम्बित चल रहे हैं।

बढ़ाना पड़ेगा सुनवाई का समय

मौजूद व्यवस्था के तहत मंडल में मुकदमों की सुनवाई डेढ़ बजे तक ही होती है। लंच के बाद मंडल सदस्य मुकदमों को सुनाने व हस्ताक्षर आदि में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में मुकदमों के निस्तारण में तेजी के लिए सुनवाई का समय शाम 4 बजे तक करना उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए बार व बैंच में समन्वय और सहमति होना जरूरी है

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