RPSC: सीएमओ-राजभवन के बीच घूम रही सदस्यों की फाइल

रक्तिम तिवारी/अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) में सदस्यों के चार पद खाली हैं। इनकी नियुक्ति की फाइल सीएमओ (CMO) और राजभवन (Raj Bhawan) के बीच घूम रही है। सरकार सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत ही नए सदस्य नियुक्त करेगी।

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वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा का गठन किया गया था। यहां शुरुआत में अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होते थे। कांग्रेस सरकार (congress govt) ने अपने पिछले कार्यकाल (2013) में दो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। इससे आयोग सात सदस्यीय (7 members) हो गया है।

चलेगा सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला
अधिकृत जानकारी के अनुसार आयोग में चार सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और राज्यपाल कलराज मिश्र (kalraj mishra) की सहमति से होगी। सरकार नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग (social engineering) फार्मूला अपनाएगा।

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लिहाजा सदस्यों की नियुक्ति (members recruitment) में ओबीसी, अनुसूचित जाति-अनसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग को तरजीह मिलने की उम्मीद है। सदस्यों में सेवानिवृत्त-सेवारत आईएएस, आईपीएस, विश्वविद्यालय-कॉलेज शिक्षक और सियासी गलियारे के नजदीकी लोग शामिल हैं।

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तीन सदस्य हो चुके सेवानिवृत्त

नियमानुसार आयोग में सदस्यों (members tenure) का कार्यकाल 62 साल अथवा छह वर्ष की अवधि पूरी होने तक ही रहता है। आयोग के सदस्य रहे डॉ. आर. डी. सैनी, डॉ. के. आर. बगडिय़ा और सुरजीतलाल मीना का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मौजूदा वक्त आयोग में अध्यक्ष दीपक उप्रेती के अलावा सदस्य डॉ. शिवसिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर और रामूराम राइका ही रह गए हैं।

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ये हैं आयोग की परेशानियां
-विभिन्न भर्तियों के साक्षात्कार में दिक्कत

-पुलिस, राजस्व मंडल और अन्य महकमों की डीपीसी
-2019 सहित अगले साल कई अहम भर्ती परीक्षाएं

-आयोग के आंतरिक कामकाज, परिणाम और अन्य में परेशानी

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यह होनी हैं अहम परीक्षाएं
प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018, सहायक वन संरक्षक एवं रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम, परीक्षा-2018 फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट (चिक्तिसा शिक्षा विभाग) का आयोजन होगा।

फैक्ट फाइल

1 अध्यक्ष
7 सदस्य होते हैं आयोग में

1949 में हुआ है गठन