स्टूडेंट यूनियन चुनाव-जुटे वोटर लिस्ट बनाने में, 23 को लगेगी नोटिस बोर्ड पर

www.patrika.com/rajasthan-news

अजमेर.

सरकारी और निजी कॉलेज एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय मतदाता सूची तैयार करने में जुट गए हैं। 23 अगस्त को सभी संस्थाओं में मतदाता सूची चस्पा होगी।

सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, दयानंद कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, श्रमजीवी कॉलेज और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सत्र 2018-19 के तहत दाखिले तकरीबन पूरे हो चुके हैं। इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाएं शामिल हैं। सोफिया और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी चुनाव होंगे। सभी संस्थाएं संकायवार और कक्षावार मतदाता सूची बनाने में जुट गई हैं।लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष पर संकट

लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिलों पर रोक लगी हुई है। यहां पिछले वर्षों की तरह द्वितीय और तृतीय तथा एलएलएम उत्तर्राद्र्ध के विद्यार्थी ही मतदान कर सकेंगे। सोफिया कॉलेज में सिर्फ अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दो समूहों के बीच विभिन्न पदों पर चुनाव कराया जाएगा।

कहां कितने विद्यार्थी (संस्थाओं के अनुसार)
एसपीसी-जीसीए-8 हजार

एमडीएस यूनिवर्सिटी-एक हजार
राजकीय कन्या महाविद्यालय-3 हजार

सोफिया कॉलेज-2500 हजार
दयानंद कॉलेज-2400

संस्कृत कॉलेज-95
श्रमजीवी कॉलेज-100

सीबीएसई ने दिए निर्देश
मोबाइल पर पॉर्न साइट और अन्य गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर सीबीएसई सतर्क हो गया है। बोर्ड ने सभी स्कूल को इन्टरनेट और मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नजर रखने को कहा है।

विद्यार्थियों में सोशल प्लेटफार्म पर पॉर्न साइट, चैलेंज देने वाले खतरनाक खेल के प्रति बढ़ते रुझान को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। कई स्कूल में यौन उत्पीडऩ, रैगिंग और इन्टरनेट के दुरुपयोग जैसे मामले भी बढ़ रहे हैं। सीबीएसई ने कई बार इन्टरनेट और डिजिटल तकनीक के सही इस्तेमाल पर स्कूलों को निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद गाहे-बगाहे सीबीएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक शिकायतें पहुंच रही हैं। बोर्ड ने स्कूल को फिर मोबाइल और इन्टरनेट के सही इस्तेमाल, डिजिटल तकनीक पर पैनी निगाह रखने को कहा है।

निगरानी रखे स्टाफ
बोर्ड प्रशासन ने साफ किया है, कि मोबाइल और अन्य गैजेट्स पर स्टाफ निगरानी रखेगा। स्कूल परिसर, बस, कक्षा में मोबाइल, डीवीडी, सीडी प्लेटयर, लेपटॉप, टैबलेट का इस्तेमाल बिना प्रशासन की इजाजत के नहीं होगा।