एक नया जिला बनाने पर आम तौर पर लगभग 2000 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जिसमें प्रशासनिक भवन, सड़कें, पानी-विद्युत व्यवस्था, स्टाफ की नियुक्ति और अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। जिला मुख्यालय, न्यायालय, जिला परिषद, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण में ही अकेले लगभग 500 करोड़ रुपये तक आ सकते हैं। सड़क नेटवर्क, पानी, सफाई, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचा हुआ खर्च अनुमानित 1500 करोड़ रुपये तक होता है।