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अलवर: 31 हैक्टेयर में आवासीय कॉलोनी, तीन साइकिल ट्रैक बनाएंगे

अरबन इप्रूवमेंट ट्रस्ट की बैठक में अलवर शहर के विकास का खाका खींचा गया। राजस्थान पत्रिका की ओर से उठाए गए मुद्दों पर काम करवाने की सहमति बनी। कई विकास प्रोजेक्ट मंजूर हुए।

अलवरOct 10, 2024 / 12:00 pm

Rajendra Banjara

यूआईटी सभागार में ट्रस्ट की बैठक लेती चेयरमैन आर्तिका शुक्ला

अरबन इप्रूवमेंट ट्रस्ट की बैठक में अलवर शहर के विकास का खाका खींचा गया। राजस्थान पत्रिका की ओर से उठाए गए मुद्दों पर काम करवाने की सहमति बनी। कई विकास प्रोजेक्ट मंजूर हुए। ढाढ़ोली, बहाला व सांखला की 31.46 हैक्टेयर में आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी। यहां सैकड़ों आवास बनेंगे।

शहर के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तीन साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पार्किंग बनाने व यातायात प्रबंधन के लिए कमेटी बनाई गई है, जो पूरा खाका तैयार करेगी। बैठक में इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान चेयरमैन एवं जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला और यूआईटी सचिव स्नेहल नाना सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के विकास को लेकर कई सुझाव भी आए, जिन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।

बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

3 बेबी केयर सेंटर निर्माण व आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर।
यूआईटी की विभिन्न योजनाओं में पेयजल की सुविधा के लिए शीघ्र ही डीपीआर तैयार होगी।
बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन होगा। पीएम-50 योजना के तहत ई-बसों के लिए पार्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शेड, कार्यालय व अन्य सुविधाओं के लिए ग्राम बहाला में 13 हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित।
शिवाजी पार्क में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3500 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई।
नगर निगम को सीएण्डडी वेस्ट प्लांट के लिए ग्राम अग्यारा में 18 हजार वर्गमीटर भूमि दी गई। इसमें मलबा आदि एकत्रित होगा।

नव सृजित पहाड़ी का बास ग्राम बहाला में प्राथमिक विद्यालय के लिए 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटित।
अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति को बालिका छात्रावास को भूमि आवंटन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
यूआईटी की विभिन्न योजनाओं, गैर योजनाओं, कृषि भूमि के आरक्षित दरों का पुन: निर्धारण किया जाने का निर्णय किया।
शहर के सभी पार्क वेस्ट टू आर्ट थीम पर विकसित किए जाएंगे।
वर्षा जल पुनर्ग्रहण संरचना निर्माण को सर्वे करवाया जाएगा। भूखण्ड धारियों को संरचना निर्माण के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

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