
Education Department: प्रदेश में नई भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में कई बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षा विभाग के लिए 100 दिन की कार्ययोजना भी जारी की गई है। इसके अंतर्गत स्कूलों में तमाम तैयारी की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी जा रही है। अब शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को डिमांड के अनुसार नए सत्र 2024-25 के लिए पुस्तकों की मांग मांगी गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि नए सत्र के लिए पुस्तकों की डिमांड पीईओ के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जा रही है। अगर किसी स्कूल के विद्यार्थियों की डिमांड को पीईओ नहीं भेजता है तो उस स्कूल में नई पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकेंगी। वहीं, अलवर जिले से अलग हुए नए जिलों की सरकारी स्कूलों की डिमांड वहां के जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में भेजी जाएगी।
कक्षा 3 तक पूरी नई पुस्तकें, 4 से 12वीं तक 50 फीसदी
शिक्षा विभाग नए सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कक्षा एक से कक्षा तीन तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क सम्पूर्ण नई पुस्तकें वितरित की जाएंगी। कक्षा 4 से कक्षा 12 वीं तक पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों को 50 फीसदी पुरानी और 50 फीसदी नई पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक कानाराम जाट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा आठ वीं तक के विद्यार्थियों दी जा रही हैं। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। पुस्तकों की डिमांड गत सत्र 2023-24 के अनुसार रहेगी। वहीं, सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों की स्कूलों को पुस्तकें वितरित किया जाएगा।
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इस तरह से रहेंगी नई पुस्तकें
मुख्य प्रबंधक पुस्तक डिपो जितेन्द्र जाजौरिया ने बताया कि अलवर जिले में पढ़ाई करने वाले कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नई सत्र में 35 लाख पुस्तकें आ सकती हैं। इसमें कक्षा एक से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए 4 लाख 50 हजार नई पुस्तकें आ सकती है। जिले में गत सत्र में 24 लाख पुस्तकें अलवर में वितरित की गई।
Published on:
03 Jan 2024 11:33 am
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