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अलवर जिला परिषद की पदोन्नति सूची में गड़बड़ी, सीनियर लिपिकों को जूनियर कर दिया गया, सरकार ने कार्रवाई की

Government cancels irregular promotion list of Alwar Zila Parishad : अलवर जिला परिषद (Alwar District Council) ने नियमों को ताक पर रखकर सीनियर लिपिकों को जूनियर कर दिया था। उनकी पदोन्नति के लिए अस्थाई सूची जारी कर दी थी। अब सरकार ने इस सूची को निरस्त कर दिया है। साथ ही 400 लिपिकों को राहत दी है। पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) के अतिरिक्त आयुक्त कैलाश शर्मा ने अलवर जिला परिषद (Alwar District Council) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी निर्देशों की गलत व्याख्या करते हुए यह सूची जारी की गई थी।

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अलवर

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Manoj Vashisth

Sep 21, 2023

Zila Parishad Alwar

Zila Parishad Alwar

Government cancels irregular promotion list of Alwar Zila Parishad : अलवर जिला परिषद (Alwar District Council) ने नियमों को ताक पर रखकर सीनियर लिपिकों को जूनियर कर दिया था। उनकी पदोन्नति के लिए अस्थाई सूची जारी कर दी थी। अब सरकार ने इस सूची को निरस्त कर दिया है। साथ ही 400 लिपिकों को राहत दी है। पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) के अतिरिक्त आयुक्त कैलाश शर्मा ने अलवर जिला परिषद (Alwar District Council) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी निर्देशों की गलत व्याख्या करते हुए यह सूची जारी की गई थी। इसमें वर्ष 2014 के लिपिकों को ऊपर तथा 2013 के लिपिकों को नीचे रखा गया था।

इस सूची को जारी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। साथ ही पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ने प्रदेश सरकार को इसके बारे में अवगत कराया था।

संगठन का कहना था कि प्रदेश के दूसरे जिलों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जिला परिषद अलवर ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

अब सवाल उठता है कि आखिर जिला परिषद ऐसे निर्णय बार-बार क्यों ले रही है? जबकि यहां शासन की ओर से आईएएस अफसर को भी बैठाया गया है। आखिर उन्हें कौन गुमराह कर रहा है? ये जांच का विषय है।

कुल मिलाकर पदोन्नति की अस्थाई सूची को लेकर सर्वाधिक किरकिरी जिला परिषद अलवर की पूरे राज्य भर में हुई है।

मुख्य बिंदु:

- जिला परिषद ने नियमों की अनदेखी करते हुए सीनियर लिपिकों को जूनियर कर दिया था।
- सरकार ने इस सूची को निरस्त कर दिया है।
- 400 लिपिकों को राहत दी गई है।
- सूची जारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिषद के इस फैसले से सीनियर लिपिकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। अब देखना होगा कि सूची जारी करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

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