
Women IAS
अंबिकापुर. कलक्टर किरण कौशल द्वारा महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों तथा जनपद पंचायतों के सीईओ की जिला कार्यालय के सभाकक्ष में संचार क्रांति योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में पात्र महिलाओं एवं विद्यार्थियों को योजना के तहत स्मार्ट फोन प्रदान करने हेतुु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कॉलेज के प्राचार्यों पर कलक्टर ने गहरी नाराजगी जताई।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के बीच डिजिटल दूरी को कम करने के उद्देश्य से संचार क्रांति योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत जिले के लगभग 39 हजार हितग्राहियों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाएगा। इनमें सभी जनपदों की 24 हजार 271 ग्रामीण महिलाएं तथा 14 हजार 693 विद्यार्थी शामिल हैं।
कलक्टर ने महाविद्यालयवार एवं जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हितग्राहियों तथा विद्यार्थियों का फार्म जमा कराने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगले दो दिन में शेष आवेदनों को पूर्ण कराकर ऑनलाइन प्रविष्टि करने निर्देशित किया गया है।
कलक्टर ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश के बाद भी महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक संस्थानों में नियमित नहीं आने के कारण स्काई योजना का फार्म पूर्ण नहीं किया जा सका है, उनसे फार्म भराने के लिए नाम एवं पता सहित सूची तैयार करायें एवं संबंधित जनपदों के माध्यम से उनके निवास की जानकारी लेकर फार्म भरवायें।
उन्होंने कहा कि फार्म के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति संकलित कराकर फार्म को ई-सेवा केन्द्र में जमा करायें। कलक्टर ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो विवाह उपरांत अन्य राज्यों में चले गये हैं या जो योजना के तहत स्मार्ट फोन लेना नहीं चाहते हैं, उनका पंचनामा एवं संस्थावार गोशवारा तैयार कर दो दिन में जिला कार्यालय को प्रस्तुत करें।
इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता गांधी, एसडीएम अजय त्रिपाठी, राजीव गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य व स्काई योजना के उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी एसके त्रिपाठी एवं अन्य महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा जनपद सीईओ उपस्थित थे।
बरती उदासीनता तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार
कलक्टर ने नर्सिंग कॉलेजों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कमजोर प्रदर्शन पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए पात्र विद्यार्थियों का फार्म शीघ्र ई-सेवा केन्द्र में जमा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होनें कहा कि स्काई योजना राज्य शासन की महत्वाकंाक्षी योजना है, इसके क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा उदासीनता बरते जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इसी प्रकार उन्होंने जनपद पंचायतवार निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों से फार्म भराने में तेजी लाने के निर्देष दिये। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची में शामिल परिवारों की महिला हितग्राही तथा शासकीय एवं निजी तकनीकी तथा गैर-तकनीकी संस्थानों के नियमित विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्ट फोन दिया जाएगा।
Published on:
06 Jul 2018 08:26 pm
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