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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बोले- ट्रैक्टरों पर कार्रवाई और ठेकेदारों के डंपर-पोकलेन को छूट, …तो दिखाएंगे फेसबुक लाइव

Action against sand transporting: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने रेत परिवहन करने वाले छोटे वाहनों पर की जा रही कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा- इस कार्रवाई से साफ है कि शासन की ठेकेदारों से मिलीभगत है, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने दिखावे की चल रही कार्रवाई

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Sand transporting

BJP State spokesperson Anurag Singh deo

अंबिकापुर. Action against sand transporting: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने प्रदेश भर में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन-जिन ठेकेदारों को रेत की खदान लीज पर प्राप्त हैं, उन खदानों में शासन की ठेकेदारों (Sand Contractors) से मिलीभगत साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने पूछा कि पोकलेन व जेसीबी मशीन से हो रहा रेत उत्खनन क्या अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता, क्यों ना इसके लिए सीधे कलक्टर और एसपी को जिम्मेदार माना जाए। क्यों शासन छोटे ट्रैक्टर, पिकअप, टिपर पर दिखावटी कार्यवाही कर बड़े-बड़े डंपरों का रास्ता साफ कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाना चाह रही है।


यदि यही उपक्रम चलता रहा तो हमें बाध्य होकर सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर के हर रेत घाट क्रमश: बलरामपुर के मेंढारी, त्रिशुली, अनिरुद्धपुर, वाड्रफनगर के कोगवार, मोरन, रूपपुर, रामचंद्रपुर के सनावल, फुलवारी, चिनिया, राजपुर के धंधापुर, परसवार, नरसिंहपुर, सरगुजा जिले के सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर का फेसबुक लाइव दिखाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि लीज प्राप्त ठेकेदार शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा रेत उत्खनन कर पर्यावरण मंडल के नियमों व शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित दर तय करने के बाद भी स्थानीय लोगों व छोटे वाहनों को रेत उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

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शासकीय दर पर रेत की मांग पर धमकी
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव (Anurag Singhdeo) ने कहा कि शासकीय दर पर रेत की मांग करने पर उन्हें धमकाया जाता है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि खनिज विभाग (Mining Department) कार्यवाही के नाम पर सिर्फ ट्रैक्टर, छोटे वाहन व स्थानीय आमजन को ही निशाना बना रहे हैं। प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों से आने जाने वाले बड़े-बड़े वाहन ओवरलोड चल रहे है, उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।


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