फिर बढ़ी ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें, इन मामलों में 18 अमरीकी राज्यों ने दर्ज कराया मुकदमा

राज्यों ने ड्रीमर्स कार्यक्रम को खत्म करने व जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में से एक पर कानूनी लड़ाई शुरू की है।

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें इन दिनों काफी बढ़ती जा रही है। दरअसल, अमरीकी राज्यों ने टेक्सास के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने यह मुकदमा ड्रीमर्स कार्यक्रम को खत्म करने के लिए किया है। इसी क्रम में 18 राज्यों ने ऑटो कंपनियों के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नियमों पर पुनर्विचार करने को लेकर भी मुकदमा दायर किया है। बता दें कि बचपन में बिना वैध दस्तावेज के अमेरिका आए अप्रवासियों को ड्रीमर्स कहा जाता है। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल (डीएसीए) कार्यक्रम के तहत लाखों अवैध अप्रवासियों को अस्थायी संरक्षण और वर्क परमिट दिया। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ड्रीमर्स कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। जिसको लेकर अमरीकी राज्य विरोध पर उतर आए हैं। राज्यों ने ड्रीमर्स कार्यक्रम को खत्म करने व जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में से एक पर कानूनी लड़ाई शुरू की है।

टेक्सास के नेतृत्व में राज्यों ने दर्ज कराया मुकदमा
न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक, टेक्सास के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला अदालत में यह मुकदमा किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि पूर्व के ओबामा प्रशासन ने अधिकार से परे जाकर यह कार्यक्रम बनाया। इसके लिए संसद की मंजूरी नहीं ली गई। एकतरफा सरकारी आदेश ने अवैध बाहरियों को कानूनी मौजूदगी और काम करने का अधिकार दिया। इसके बाद इसका इस्तेमाल उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने के लिए किया गया। कोर्ट से मौजूदा सभी डीएसीए परमिट जल्द रद करने या भविष्य में नए परमिट जारी या नवीकरण करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही दो वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने को कहा गया है।

ओबामा युग के नियमों में किया गया बदलाव
दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन पर अप्रैल में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के प्रशासक स्कॉट प्रुइट ने कहा था कि वह ओबामा-युग के नियमों की फिर से समीक्षा करेंगे, जिसका उद्देश्य 2025 तक 50 मील प्रति गैलन दक्षता आवश्यकताओं को बढ़ाना है। प्रुइट की एजेंसी ने कहा कि यह मानक 'पुरानी जानकारी पर आधारित' है और नया आंकड़ा बताता है कि 'मौजूदा मानक बहुत कठोर हो सकते हैं।'

ट्रंप प्रशासन अपने मानक तय करेगा
वहीं, मुकदमे में राज्यों का तर्क है कि ईपीए ने ग्रीनहाउस गैस नियमों में 'मनमाने ढंग से बदलाव किया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर जैरी ब्राउन (डी) ने मंगलवार को अमेरिकी अपीली अदालत में दायर की गई याचिका में कहा, "राज्यों का यह समूह गैस को बढ़ावा देने और विषाक्त वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्र के स्वच्छ कार मानकों की रक्षा करेगा।" अमेरिका में कारों और हल्के ट्रकों से संबंधित जलवायु नीति पर बड़े टकराव के बीच ये मुकदमे किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो ओबामा प्रशासन में तय किए गए मानकों में बदलाव कर 2021 तक संघीय मानकों को तय कर देगा।